गत अगस्टमा सत्ता सम्हालेका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान चुनावी अभियानको थालनीदेखि नै चर्चाको शिखरमा छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि विगतका प्रधानमन्त्रीभन्दा पृथक जीवनशैली र कार्यशैलीले अंगालेका खानले आफ्नो सरकारको १०० दिने महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेका थिए । 

सरकारकाे १०० दिनकाे काम सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले दिएकाे गरिबी निवारणका लागि स्थानीय पोल्ट्री उद्योगको विकास गर्ने योजना भने सामाजिक सञ्जालमा मजाककाे विषय बन्याे ।

सरकारको सयदिने कामको जानकारी दिन आयोजित भव्य समारोहमा अमेरिकी खर्बपति बिल गेट्सको आइडिया सापटी लिँदै उनले गाउँका महिलालाई पोल्ट्री व्यवसाय सुरु गर्न चल्ला र अण्डा वितरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरे, जसलाई उनले गरिबी निवारणका लागि ‘ग्रेट प्लान’का रुपमा चित्रण गरे । 

‘म यस्तो योजना प्रस्तुत गर्दै छु, जसका लागि खर्बौं डलर लाग्नेछैन,’ पूर्वक्रिकेटर प्रधानमन्त्री खानले भने, ‘यो प्रयोगबाट सिद्ध योजना हो । हामी उनीहरु (ग्रामीण महिला) लाई इन्जेक्सनसमेत दिन्छौँ । जसले चल्लामा प्रोटिन बढाउँछ र उनीहरुसँग बेच्नका लागि धेरै चल्ला र अण्डा हुनेछ । यो गरिबलाई उकास्ने उत्तम मार्ग हो ।’ 

खानको यो घोषणाबाट उत्साहित हुने धेरै छन् र अचम्मित हुने पनि । तर, सामाजिक सञ्जालमा भने उनको घोषणालाई प्रधानमन्त्रीको ‘एगोनोमिक्स’ भन्दै खिल्ली उँडाउने धेरै छन् । 

सय दिने योजना सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री अण्डा र चल्लामा अल्झिनु हास्यास्पद भन्दै कतिपयले मजाक उँडाए । 

सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको आलोचनको प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्री खानले सन् २०१६ मा प्रकाशित एक बिजनेस इनसाइडर आर्टिकल ट्विटरमा सेयर गरेका छन् ।आर्टिकलले ‘कसरी चल्ला गरिबीको अन्तिम समाधान बन्नसक्छ’ भनेर बिल गेट्सले गरेको व्याख्यालाई समेटेको छ ।

ट्विटमा खानले लेखेका छन्, ‘जब देशी (पाकिस्तानी) चल्लामार्फत गरिबीसँग लड्ने कुरा गर्छन्, कोलोनाइज्ड माइन्ड भएकाका लागि त्यो मजाकको विषय हुन्छ, तर जब विदेशीहरु देशी चल्ला र गरिबीका कुरा गर्छन्, त्यो प्रखर अभिव्यक्ति हुन्छ ।’ 

सन् २९१६ मा बिल गेट्सले दीगो कृषि र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रका काम गर्ने संस्था ‘हेफर इन्टरनेसनल’लाई एक लाखभन्दा बढी चल्ला दान गरेका थिए ।

चरम गरिबीमा बाँचिरहेका जोकोहीको उद्धार चल्लाले गर्नेमा आफू स्पष्ट रहेको भन्दै उनले ब्लग लेखेका थिए, जसले विश्वभर सकारात्मक चर्चा पाएको थियो । 

विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २४.३ प्रतिशत पाकिस्तानी गरिबीको रेखामुनि छन् । 

पाकिस्तानको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २० प्रतिशत छ । सुरुदेखि नै खानको सरकारले ठूलो आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।