पछिल्लो समय नेपालमा काेराेना संक्रमण बढिरहेकाे छ । संक्रमण बढेसँगै देशका नाकाहरूमा थप कडाइको साथ मानिसहरूको आवागमन भइरहेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार भारतीय सीमानाकामा पहिलेकाे तुलनामा धेरै कडाइ गरिएको हो। 

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदिप कुमार कोइरालाले भने ,‘एक दुई दिनमा कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) को बैठकपछि नयाँ निर्णय पनि हुन सक्छ । पहिलेभन्दा अहिले सीमानाकाहरूमा कडाइ गरेका छौं । देशका सबै नाकाहरूमा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराइरहेका छौं । खोपकार्ड अनिवार्य गरेका छौं । जिल्ला तहमा पनि कोरोनासम्बन्धी सचेतना र आवश्यक स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’

नेपाली सेनाको आलटाल 

गृहमन्त्रालयले नाकाहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर नेपाल छिर्न दिने भनिए तापनि नेपालतर्फ होल्डिङ सेन्टर निर्माण नहुँदा भारतबाट आएका नागरिकहरू सिधै देशभित्र प्रवेश गरिरहेका छन्। ८ महिनामा पनि होल्डिङ सेन्टर निर्माण नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।

नेपाली सेनाले भारतीय सीमानाकाबाट नेपाल छिर्ने स्थानमा धमाधम होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिरहेको छ ।  २०७८ मंसिर १३ गते देशका प्रमुख ८ नाकाहरूमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने र सोको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भनिए तापनि अहिलेसम्म होल्डिङ सेन्टर बन्न नसकेको हो।

निर्णय भएको एक महिनासम्म नेपाली सेनाले होल्डिङ सेन्टरलाई आवश्यक पर्ने जग्गा नै खोज्न समय लागेको सेनाले बताउँदै आएको छ । जग्गा भेटेर काम सुरु गर्न लाग्दा आर्थिक वर्ष नै सकिएर बजेट फिर्ता भएको सेनाका प्रवक्ता सन्तोष वल्लभ पौडेलले जानकारी दिए । 

‘वैशाखमा निर्णय भएर टेण्डर आह्वान गर्ने बेलामा आर्थिक वर्ष नै सकिएकोले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट नै फिर्ता गर्ने स्थिति आयो । यो वर्ष बजेट अनुसार काम गरिरहेका छौं । धेरैजसो होल्डिङ सेन्टरहरू ८० प्रतिशतको हाराहारीमा निर्माण भइसकेका छन्’, प्रवक्ता पाैडेलले भने। 

८ स्थानमा दिइएकोमध्ये सात स्थानको होल्डिङ सेन्टरको काम ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म सम्पन्न भएका छन् भने रुपन्देहीको बेलहिया नाकाको होल्डिङ सेन्टरमा जग्गा स्वामित्वमा नआउँदा काम नै सुरु हुन नसकेको रक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।  

बेलहिया बाहेक  देशका प्रमुख सात नाकामा गरेर १ हजार ५५२ जना अट्ने क्षमता भएको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिरहेको हो । 

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष वल्लभ पौडेलका अनुसार कञ्चनपुरको भगतपुरमा रहेको गड्डाचौकी सीमानाकामा ३०० जना अट्ने होल्डिङ सेन्टर निर्माण भइरहेकाे छ । गड्डाचौकी होल्डिङ सेन्टरको काम ८२ प्रतिशत सकिसकेको छ । 

यस्तै कैलालीको गौरीफन्टा नाकामा १५२ जना अट्ने होल्डिङ सेन्टरको निर्माण भइरहेको छ भने उक्त स्थानको काम ७२ प्रतिशत सकिसकेको छ । 

झापाको काँकडभिट्टामा नेपाली सेनाले सय जना अट्ने होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्दैछ । काँकडभिट्टाको होल्डिङ सेन्टर ८० प्रतिशत निर्माण भईसकेको छ ।  

नेपाली सेनाले दिएको जानकारी अनुसार एक नम्बर प्रदेशको मोरङको रानी भन्सारमा पनि होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  सय जना हट्ने उक्त होल्डिङ सेन्टरको ८० प्रतिशत सकिसकेको छ ।  

नाकाहरूमा सबैभन्दा ठूलो होल्डिङ सेन्टर कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा बनिरहेको छ । सेनाका अनुसार कृष्णनगरको बनिरहेको होल्डिङ सेन्टरको काम ७८ प्रतिशत सकिसकेको छ । जहाँ ४०० मानिसलाई राख्न गर्न सकिन्छ ।  

यस्तै प्रदेश २ को पर्साको वीरगंजमा ३०० जना हट्ने होल्डिङ सेन्टरको काम ७५ प्रतिशत सकिसकेको छ ।  यसैगरी नेपालगञ्जको होल्डिङ सेन्टरमा पनि २०० जना अट्ने गरी काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।  नेपालगञ्जमा २०० जना होल्ड हुन सक्नेछन, जसको काम ७६ प्रतिशत सकिसकेको छ ।

होल्डिङ सेन्टरलाई पूर्ण बजेट अझै आएन 

होल्डिङ सेन्टरको निर्माण समयमै नसकिनुको कारणबारे नेपाली सेनाले बजेट व्यवस्थापन गर्न  समय लागेको बताउँदै आएको छ । 

यो आर्थिक वर्षमा काम धमाधम भए तापनि पूर्ण रूपमा बजेट नआएको सेनाको गुनासो छ ।  रक्षामन्त्रायले दिएको जानकारी अनुसार यो आर्थिक वर्षमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणको लागि सम्झौताको आधाभन्दा कम बजेट मात्रै निकासी भएकाे छ। 

गड्डाचौकी होल्डिङ सेन्टरको लागि २९ करोड २५ लाखमा सम्झौता भएता पनि ९ करोड रुपैयाँ मात्रै निकासी भएको छ । यस्तै गौरीफन्टा नाकामा २८ करोड ८१ लाखमा सम्झौता हुँदा ७ करोड मात्रै निकासी भएको छ भने २८ करोड २६ लाखमा सम्झौता भएको काँकडभिट्टा नाकाको होल्डिङ सेन्टरमा यो आर्थिक वर्षमा ९ करोड ६० लाख मात्रै निकासी भएको छ । 

यसैगरी २८ करोड ९१ लाखमा सम्झौता भएको मोरङको रानी होल्डिङ सेन्टर निर्माणको लागि ९ करोड मात्रै निकासी भएको छ । 

रक्षा मन्त्रालयकै अनुसार कपिलवस्तुको कृष्णनगर होल्डिङ सेन्टरलाई जम्मा ७ करोड मात्रै निकासी भएको जबकि सम्झौता २७ करोड ६७ लाखमा भएको थियो ।  

यस्तै २७ करोड ९१ लाखमा सम्झौता भएको वीरगञ्जको होल्डिङ सेन्टरलाई ७ करोड निकासी दिइएको छ । २९ करोड ३८ लाखमा सम्झौता भएको नेपालगन्जको होल्डिङ सेन्टरलाई ११ करोड मात्रै निकासी दिएको रक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।