प्रदेश सरकारले काम थालेको यही माघमा ४ पुगेर ५ वर्ष लाग्दै छ ।

संघीयता अभ्यासकै चार वर्ष बित्दा संघीयता कार्यन्वयनलाई प्रभाकारी बनाउन प्रदेश सरकारको भूमिका अझै बढाउनु पर्ने विराटनगरमा भएको संवादका सहभाागीहरूले बताएका छन् ।

संवाद समूह प्रदेश-१ ले आयोजना गरेको संघीयता अभ्यासका चार वर्ष र नागरिकका अपेक्षा विषयक संवादका सहभागीले प्रदेश सरकार बलियो भएमात्रै संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनेमा जाेड दिए ।

स्थानीय तह र संघीय सरकारको समन्वय हुन नसकेकाले दुई तहको समन्वयमा प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने सहभागीको धारणा छ ।  

संघीयता कार्यान्वयनमा कानुन निर्माण, आर्थिक र त्यसभित्र पनि संविधान कार्यान्वयनमा केही जटिलता रहेको भए पनि संघीयतामा जनअपेक्षा अनुरूपको उपलब्धि अझै नदेखिएको सहभागी बताउँछन् ।

प्रदेश-१ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले अधिकार संघीय सरकारले आफैले मात्र राख्दा प्रदेशलाई अप्ठ्याराे भएको स्वीकार गरे । 

तीन तहको सरकार कानुनी जटिलता र प्रदेशको आर्थिक अवस्थाका विषयमा बोल्दै मन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले कानुन बनाए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ।

‘संघसँग समन्वय नहुँदा प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखियो’, कार्कीले भने, ‘सबै कुरालाई नकारात्मक मात्र हेर्नु हुँदैन । विकासका कुरा गर्दा केही राम्रा काम पनि भएका छन्, बाटाघाटाहरू बनेका छन् । त्यसलाई संघीयताको सफल पक्ष मान्नु पर्छ ।’

संघीयताले पालिका तथा प्रदेशमा आर्थिक गतिविधिहरू बढेको कार्कीको दाबी छ ।

प्रदेशसभा सदस्य जसमाया गजमेरले संघीयतामा नागरिकहरूले ठूलो अपेक्षा गरेका तर अपेक्षा अनुसारको काम नभएको गुनासाे नागरिक तहबाट आउने गरेको बताइन्।

संवादमा उनले सामाजिक न्याय र समावेशीताको विषयमा आफ्नाे धारणा राखेकी थिइन् ।

उनले महिला, दलित र समावेशीताको कुराहरू सन्तोषजनक भए पनि पालिकाहरूमा अध्यक्षहरूले उपाध्यक्षहरूलाई हेप्ने लगायतका विषयहरू आउने गरेको सुनाइन्।

प्रदेशसभाकी सदस्य सीता थेबेले संघीयता आएपछि नागरिकले आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्णरूपमा प्राप्ति होस् भन्ने चाहेको बताइन् । तर संघीयत भ्रम हो भन्ने भनाइ लाद्‍न खोजिएको उनको आराेप छ ।

राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीप्रतिको समन्वयमा पनि समस्या देखिएको प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले बताए । 

राजनीति र प्रशासनका जानकार राजनीतिशास्त्री पोखरेलले राजनीतिक दल राज्यले तय गरेका नीतिहरूलाई कसरी निर्माण गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वले दिएको भिजन प्रशासकले कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यो भित्रको अन्तर समस्या घट्ने जिकिर गरे ।

संघीयतामा कर्मचारीले आफ्नो वृत्तिविकास खोज्ने तर संघीयताको एजेण्डा कर्मचारीको नभएको र त्यो राजनीतिक दलको भएकोले त्यहाँ समस्या भएको हुनसक्ने तर्क पोखरेलको छ ।

प्रदेशले समन्वय गर्न नसकेको स्थानीय तहको गुनासो

बेलबारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदीले प्रदेश सरकारले समन्वयको प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आराेप लगाए ।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पर्ने हो,  त्यो नभएको अवस्था छ । संघीयता ठिक हैन कि भन्ने नागरिकमा पर्न गएको छ । संघीयतामाथि गम्भीर सवालहरू उठ्न थालेका छन् ।’

स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू पनि संघीय सरकारले गर्दा स्थानीय सरकारलाई अन्यौल हुने गरेको उनकाे भनाइ छ । 

‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले ५० हजारसम्मको बजेट राखेर काम गरेका छन् । यसले विकासको काममा ओभरपिङको काम भएको छ’, मेयर सुवेदीले भने ।

जहदा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैलाशप्रसाद मण्डलले काम संघ र प्रदेशले बिगार्ने तर सबै कुराको जस अपजस स्थानीय तहले लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘जुन सरकारले गरे पनि जवाफदेहिता स्थानीय तहमा हुन्छ’, मण्डलले भने, ‘संघीयतामा धेरै विकास भएको छ, जनअपेक्षा बढेको छ ।’

इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्य सुवेदीले स्थानीय तहमा सुशासन सुधार उन्मुख रहेको, पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि, स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गरेकाे, रोजगारी सिर्जना हुनु सकारात्मक भएको सुनाए । 

उनले प्रशासनिक नेतृत्वको कमी, बजेट महत्वाकांक्षी भएको, राजश्व संकलनमा समस्या, भूमिकामा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका बीचमा दुविधा र योजनाहरू उपलब्धिमूलक नबनेको टिप्पणी गरे ।  

ग्रामथान गाउँपालिकाकी उपप्रमुख फूलकुमारी चौधरीले गाउँमै न्यायिक समितिले न्याय निरुपण र मेलमिलापको काम गरेको बताइन् ।

समन्वयको अभाव

संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरू भने संघीयतामा जुन रूपमा समन्वय र सहकार्यबाट काम हुनु पर्ने हो त्यो अनुसार नभएको बताउँछन्  ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालले नागरिक तहका मिश्रित प्रक्रिया आउने गरेको भन्दै त्यसलाई सही रूपमा अघि बढाउनु पर्ने बताए । 

संघीयता अभ्यास गर्दैगर्दा नागरिकका समस्या स्थानीय तहबाट नै समाधान हुनु पर्नेमा उनले जाेड दिए । 

‘सबै कामको लागि सदरमुकाम र राजधानी धाउने कुरा अन्त्यको चाहना राख्ने हो । समन्वय र सहकार्य संघीयताको भूमिका हो  त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हामी सबैको हो’,उनले भने।

गर्नु पर्ने सहकार्य र समन्वय तीनै तहको संरचनामा हुन जरुरी रहेको दाहालकाे भनाइ छ ।

कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. चुमनलाल दासले संघीयता आएपछि संघीय सरकारले अस्पतालको सेवालाई राम्रो बनाएको बताए । 

‘कोशी अस्पतालमा पूर्वाधार बढाउनेमा लागेका छौं । एक हजार बेडको बनाउने याेजनामा छौं’, उनले भने, ‘पूरानो प्रसुतिगृह भत्काउने र नयाँ संरचना बनाउने काम सुरु भएको छ । त्यसको लागि ५०० बेडको दरबन्दी राज्यले स्वीकृत गनुपर्छ ।’

असन्तुष्ट  निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्रले संघीयताको चार वर्षको अभ्यासलाई केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने खालको भनेका छन् ।

व्यवसायी मुकेश उपाध्यायले संघीयतामा एक अर्काको बीचको सम्बन्ध चिसोजस्तो देखिएको आराेप लगाए ।

करले उद्योग व्यवसायीमा त्रास बढाएको तथा राजश्वको कारण मारमा परेको उनले उल्लेख गरे । ‘जनताले केही उपलब्धि पाएका छैनन् । बाटाघाटा बनेका छन्, त्यति मात्र हो’, उनले भने ।

संघीयता आएपछि अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहले पाए पनि हरेक कुरा केन्द्रीय सरकारसँग नै भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको गुनासो छ ।

उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष राजन खत्रीले सरकारको बैकिङ नीति नभएको, संघीयतामा आफै कानुन बनाएर कार्य गर्दा विसंगति बढेको उनले बताए । 

संघीयताको सबल पक्षको रूपमा उद्योग व्यवसायमा राजनीतिक हस्तक्षेप घटेको र शान्ति सुरक्षाको महसुस नागरिक तहबाट भएको खत्रीकाे भनाइ छ ।  

विराट व्यापार संघका अध्यक्ष सुजन थापाले व्यापार व्यवसायका समस्या केन्द्रीय सरकारको भरमा पर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि रहेको सुनाए ।

‘व्यवसायीले संघीयताको महसुस गर्न पाएका छैनौं, उनले भने, ‘अहिले पनि सामान्य कामका लागि पनि संघीय सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

सामाजिक क्षेत्रका व्य‍क्तिहरूले स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने विषयहरू पनि नराखेको आराेप लगाए ।

संवादमा गैसस महासंघका उपमहासचिव उमेश विश्वकर्मा, अपांग महासंघ प्रदेश १ उपाध्यक्ष भीमा खतिवडा, मानव अधिकारकर्मी सोमराज थापाले सामाजिक रूपान्तरण, सशक्तिकरण, क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा पर्नु पर्नेमा जोड दिए ।