भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माणाधिन काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्गका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्रै थप बजेट दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

सो आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षका लागि थप नौ अर्ब बजेटको व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन थापाले रकमान्तर गरेर सो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताए । 

संघीय संसद राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उनले रकमान्तर गरेर यो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । सहसचिव थापाले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर बजेटको अभाव भने हुन नदिने बताए । उक्त आयोजनाको २५ अर्ब बजेटको स्रोत नै सुनिश्चत नरहेको उनको भनाइ छ । 

रक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. बाबुराम अधिकारीले सो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्काल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग आग्रह गरे । नेपाली सेनालाई बजेटको अभाव भए सो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आउनेतर्फ पनि उनले सचेत गराए । 

अर्थ मन्त्रालयले भने सो आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले सो आयोजना अघि बढाउनका लागि  नेपाली सेनालाई बजेटको अभाव हुन नदिने बताएका हुन् । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । 

रुख कटानका कारण सो आयोजना अघि बढाउन समस्या नहुनेगरी काम भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव शिवकुमार वाग्लेले वन ऐनका कारण केही ढिला भए पनि सो आयोजना अघि बढाउनका लागि वन कटानको समस्या हुन नदिने बताए । 

उद्योग सचिव अर्जुन पोखरेलले सो आयोजनाका लागि आवश्यक क्रसर उद्योगको अभाव हुन नदिने बताए । उनले त्यसका लागि दु्रत गतिमा काम अघि बढाउन आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाइएको बताए । 

यता, आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले सो आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्र नौ अर्ब बजेट थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समितिलाई जानकारी गराए । सो आयोजनाका लागि हालसम्म २५–२६ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको पनि उनले बताए । 

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाको लागत करिब १ खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ । त्यसका लागि सरकारले बजेटको सुनिश्चित गर्नुपर्ने सो आयोजनाको माग छ ।