शुद्ध न्यायालय भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न बारको आन्दोलन
लीलामणि पौडेल, महासचिव, नेपाल बार एशोसिएसन
फरकधार / १ माघ, २०७८

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त नगरुञ्जेलसम्म अदालत सुधारका लागि नेपाल बार एशोसिएसनले गरेको आन्दोलन जारी रहन्छ । आन्दोलन निष्प्रभावी छैन ।



विडम्बना ! भोलि न्यायालयका विचौलियाले विचौलियाको काम गर्न, खुवाउन र खान पाउनुपर्छ भनेर नारा-जुलुस गर्न सक्छन् । किनभने अदालत सुधारका लागि आन्दोलन गर्ने बारबाहेक छैनन् कोही ।

बारले आन्दोलन गरिरहँदा दल र दलका नेताहरूले चासो पनि दिएका छैनन् । नदिनुलाई यो मुलुक ‘फेलर स्टेट’तर्फ जाँदै छ भन्ने संकेतको रूपमा बुझिनुपर्छ ।

र, भ्रष्टाचारीहरूले यो मुलुक चलाउँदै छन् । जसको शक्ति र पहुँज छ, उसले मात्रै न्याय पाउने, लुट्न पाउने स्थिति छ । यस्तै रहे आम नागरिकले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरू पनि उपभोग गर्न नपाउने विडम्वनापूर्ण स्थिति आउन सक्छ ।



त्यसले गर्दा दल, सरकार, विद्वत वर्ग र सभ्रान्त वर्गले सामान्य रूपमा बारले जारी राखेको अदालत सुधारको आन्दोलनलाई लिन्छन् भने खतराको प्रष्ट संकेत हो । मुलुक दुर्घटनातर्फ जाँदै छ भन्ने संकेत पनि हो ।

बारले त राज्यको हरेक अंगमा भ्रष्टाचार हुनुहुँदैन, अझ न्यायापालिकामा त रक्तिभर पनि हुनुहुँदैन भन्दै आएको छ । सोही कारण, बारको नेतृत्वमा न्यायालय सुधारको आन्दोलन भइरहेको हो ।

आन्दोलनमा परिमाणको आधारले सहभागिता कम होला (पार्टीहरूको महाधिवेशनलगायत कारणले) तर गुणात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने आन्दोलनमा कहीँनेर खोट छैन । बारको ९० वटै इकाइले आन्दोलनको अपनत्व ग्रहण गरेका छन् ।

दुःखलाग्दो चाहिँ के छ भने मुलुक भ्रष्टीकरणतर्फ अगाडि बढेको आभाश भएको छ । पदमा हुने र शक्तिमा हुनेले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ ।

त्यही भएर न्यायालय सुधार गर्नुपर्छ । सुधारका लागि बाधक बनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्ग प्रशस्त गर्नैपर्छ । जबराको नेतृत्वमा न्यायालय सुधार हुने आशा गर्न सकिँदैन ।

यस्तै बुँदाहरू उल्लेखित ध्यानाकर्षण पत्र दलहरूलाई बुझाएका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि बुझायौँ र भनेका छौँ कि उहाँ (प्रधानन्यायाधीश जबरा) को नेतृत्वमा न्यायालयमा सुधार हुन सक्दैन । नहुने आधारहरू यी हुन् भनेर पनि हामीले भन्यौँ । तर, कुनै कदम चालिएको छैन । नचालिनुलाई कसरी लिने ?

के उहाँहरूको पनि कतै न कतै विचौलिया र भ्रष्टाचारीहरूसँग सम्बन्ध छ ? अनुमान गर्ने अवस्था त भयो । तर, यति भन्दैगर्दा मलाई अझै पनि विश्वास छ कि राजनीतिक दलका नेताहरू र सरकारले केही न केही कदम चाल्नुहुन्छ ।

र, मैले यहाँ भन्छु कि सरकारको अरु निकायमा भ्रष्टाचार भयो भने मुद्दामार्फत् आदेशबाट वा फैसलाबाट ‘करेक्सन’ हुने ठाउँ रहन्छ । न्यायपालिकाभित्र भयो भने त्यसविरुद्ध बोल्ने भनेको बार एसोसिएसनले मात्रै हो ।

यद्यपि, सरकारको पनि स्थायी प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहन्छ बार । सरकार (कार्यपालिका), न्यायपालिका र संसद (व्यवस्थापिका) लगायत हरेक सार्वजनिक निकायको कामबारेमा बार निगरानीकर्ताको रूपमा रहेर हेरिरहेको हुन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि न्यायपालिका हाम्रो घर हो । न्यायापालिकामा काम गर्ने न्यायाधीशहरू र कर्मचारीहरू भनेका अस्थायी हुन् । अर्थात् ६३ बर्से, ६५ बर्से या ५८ बर्से उमेर हदले उनीहरू विदा हुन्छन् । तर, हामी कानुन व्यवसायीहरू कहिल्यै ‘रिटायर्ड’ हुँदैनौँ । ९७ बर्से वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी पनि लठ्ठी टेकेर अदालत सुधारको आन्दोलनमा आउनु भएको छ । भनेपछि यो अदालतको सुधारका लागि अरुलाई भन्दा पनि हामीलाई बढ्दा चासो हुन्छ । चिन्ता हुन्छ । त्यसकारण बार आन्दोलित छ ।

तर, राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले न्यायालयमा अहिले देखिएको समस्याको दीर्घकालीन असर बुझ्नु भएको छैन । खाली न्यायपालिकाभित्र वकिल र न्यायाधीशबीचको मात्रै कुरा हो भन्ने ठान्नु भएको होला । यो समस्या त आम नागरिकको समस्या हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको समस्या हो । समग्रमा भन्दा देशको समस्या हो ।

देशको जल्दोबल्दो यो समस्यामा संविधानले पनि चिनेको नेपाल बार, जहाँ २० औँ हजार कानुन व्यवसायी छन्, यसले प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार, विचौलियाजस्ता विकृति विसंगतिसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाइरहँदा नदेखे जस्तो गर्ने र नसुने जस्तो गर्ने देखियो । यो उहाँहरूको अकर्मणियता हो । र, यो विषय हामी संसदमा जसरी प्रवेश गराउँछौँ । सांसदहरूसँग हामीले ‘लबिङ’ गरिरहेका छौँ ।

सांसदहरूलाई महाअभियोगको सन्दर्भमा कहीँ पनि ह्वीप लाग्दैन । नेपालमा पनि लाग्दैन । त्यो हुनाले अझै पनि हामीलाई विश्वास छ, सांसदहरूले यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ । त्यसो गर्नु भएन भने पनि बारले भविष्यको सन्ततिका लागि शुद्ध न्यायपालिका हस्तान्तरण गर्न चाहेको छ । आन्दोलन जारी छ । आन्दोलनको रुपरेखा छ । प्रतिवेदन तयार छ । कम्तीमा न्यायपालिका शुद्ध छ, न्यायपालिकामा गइसकेपछि कसैले पनि अन्याय भोग्नुपर्दैन र त्यहाँभित्र अनेक खेलोफड्को हुँदैन भन्ने सन्देश भोलिका पुस्तालाई दिने गरी आन्दोलनमा हुन्छौँ ।

पौडेलसँग फरकधारकर्मी जङ्ग तामाङले गरेको कुराकानी ।

  • प्रकाशित मिति : माघ १, २०७८ शनिबार १६:५१:४१,   अन्तिम अपडेट : माघ १, २०७८ शनिबार १६:५४:२१

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया