किन शिथिल बन्यो बारको आन्दोलन ?
फरकधार / १ माघ, २०७८
फाइल तस्वीर

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एशोसिएसन अढाई महिनादेखि आन्दोलनमा छ । यसबीचमा बारले जबरालाई पटकपटक न्यायालय सुधारको बाधक भनेको छ । उनको राजीनामा नै बारको एक सूत्रीय माग छ ।



बारले यही अढाई महिनामा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको संसदीय दलका नेतालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझायो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि बुझाएको छ । ध्यानाकर्षणपत्रमा जबराले राजीनामा दिनुपर्नाका कारणहरू उल्लेख छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नभए न्यायालयप्रतिको जनविश्वास थप गुम्नेसम्मको चेतावनी बारको छ । यति मात्रै होइन, न्यायालयको गरिमामा गम्भीर आँच पुगेकाले उनको राजीनामा नआउञ्जेल बार चुप लागेर नबस्ने चेतावनी पनि छ ।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिँदासम्म बारको आन्दोलन निरन्तर रहने जनाइएको छ । तर, आन्दोलन भने निष्प्रभावी बन्दै गएको छ । पहिले बारको ब्यानर अघिपछि उभिने कानुन व्यवसायी आजकाल निकै कम संख्यामा देखिन्छन् ।



सीमित संख्याका कानुन व्यवसायी मात्रै आन्दोलनमा देखिन्छन् । आखिर बारको आन्दोलन बिस्तारै किन सेलाउँदै गयो ? र, निष्प्रभावी हुँदै जानुको कारण के हो ?

शनिबार यही प्रश्न गर्‍यौँ, बार महासचिव लीलामणि पौडेललाई । जवाफमा उनले बारको आन्दोलन निष्प्रभावी नभएको दाबी गरे । उनका अनुसार बारको ९० वटा इकाइले न्यायालय सुधारको आन्दोलनप्रति अपनत्व ग्रहण गरेका छन् । सांसदहरूले पनि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने उनले विश्वास लिएका छन् ।

महासचिव पौडेलले भनेझैँ बारका ९० वटा इकाइ गएको कात्तिकमा आन्दोलित भएकै हुन् । तर, त्यसयता भने आन्दोलित छैन ।

बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै गरेको आन्दोलनलाई बल पुग्नेगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति नै निकालेका थिए । पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालको पनि बार आन्दोलनप्रति समर्थन नै थियो ।

अझै समर्थन छ । आन्दोलनमा ९७ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि पूर्वसभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगाना जोडिए । पटकपटक आन्दोलनको अग्रमोर्चामै रहे उनीहरू ।

यसरी न्यायिकवृत्तबाट भरपूर साथ पाएको बारले भने आफ्नै संगठन मातहतका केही कानुन व्यवसायीलाई भने एकताबद्ध बनाउन सकेन । परिणामतः आन्दोलित भएदेखि नै बारले आफ्नै आन्दोलनको विरुद्धमा उभिने कानुन व्यवसायीहरू पायो ।

उनीहरू प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षमा खुले । अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले नेतृत्वको बार एकातिर आन्दोलित रहँदा अर्कातिर उनीहरू जबराको समर्थन गर्दै बार आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउन खटिए ।

फेरि, आन्दोलनमै प्रश्न उठ्ने गरी व्यक्तिगत लान्छना लगाउँदै दुई कानुन व्यवसायीबीच सर्वोच्च अदालत परिसरकै कुटाकुट भयो ।

यसबीच बार आन्दोलन जारी रह्यो । जतिबेला वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्कासहितका अदालतका अधिकांश न्यायाधीशहरू जबराविरुद्धमा थिए । उनीहरूबाट जबराले इललासमा पेसी तोकेका बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकमा मुद्दाहरू बहिस्कार हुँदै आएको थियो ।

समग्रमा अदालतबाट न्याय सम्पादन प्रभावित थियो । यस्तो अवस्थामा बार आन्दोलन चर्कियो ।

र, अदालतमा यसरी न्यायाधीशहरूले इजलास नै बहिस्कार गर्दा कानुन व्यवसायीहरूले जबरालाई अदालत प्रवेशमा बाधा पुर्‍याए । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयतर्फको गेटबाट जबरा सुटुक्क सर्वोच्च प्रवेश गरे पनि ।

यसरी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको लामो आन्दोलनले गर्दा सेवाग्राही मर्कामा परे । अन्ततः कानुन व्यवसायीको आन्दोलनमा प्रहरी दमन भयो । दमन गराएको भन्दै महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख तथा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हरिबहादुर पाल विवादित बने । राजनीतिक रंगबाट प्रभावित भएर दमन गराएको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।

आन्दोलनको केन्द्रमा रहेका बार अध्यक्ष श्रेष्ठसहित कानुन व्यवसायी घाइते भए । बार उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल न्यायाधीश बन्न चाहेको तर जबराले रोकेको लगायत विषयहरू आन्दोलनकै बेला छरपस्ट भए ।

यसरी बार आन्दोलनमा पनि प्रश्न उठ्यो । यहीबेला न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, डा. मनोज शर्मा, कुमार रेग्मी र डा. कुमार चुँडाल भने विद्रोही बने । उनीहरू इजलास फर्किन तयार भए ।

परिणामतः अन्य न्यायाधीशहरू पनि गोला प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन फुलकोर्ट बैठकबाट निर्णय गराएर इजलास फर्किन तयार भए । र, ९ मंसिरमा फुलकोर्ट बैठकले पेसी व्यवस्थान गोला प्रणालीबाट गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै १५ मंसिरदेखि भने इजलासमा फर्किए ।

यसो भएपछि भने बारको आन्दोलनको रापताप क्रमशः घट्यो । अर्थात् आन्दोलन सेलाउँदै गयो ।

तर, बार महासचिव पौडेल फरकधारसँग दलहरूको महाधिवेशनको कारणले आन्दोलन सेलाए जस्तो देखिएको बताए ।

‘आन्दोलनमा परिमाणको आधारले सहभागिता कम होला (पार्टीहरूको महाधिवेशनलगायत कारणले) तर गुणात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने आन्दोलनमा कहीँ खोट छैन । बारको ९० वटै इकाइले आन्दोलनको अपनत्व ग्रहण गरेका छन् ।’

न्यायाधीशहरू इजलासमा एकातिर फर्किनु, अर्कातिर आन्दोलनमा प्रहरी दमनदेखि कानुन व्यवसायीबाटै जबराको प्रतिरक्षा खातिर आन्दोलन भइरहँदा राजनीतिक दलहरूको साथ पनि बार आन्दोलनले पाएन ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले राजीनामा दिनै परे प्रधानन्यायाधीश जबराले मात्रै नभई २८ असारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दिने बाँकी चार जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

संसदमा एक सिट भएको दल राप्रपाका तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापाले पनि जबरालाई बल पुग्ने गरी नै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

सत्तारूढ दलहरू न्यायालयको समस्या न्यायालयभित्रैबाट समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनीविरुद्ध सत्तारूढ दलदेखि विपक्षी दलहरू पनि नउभिने भएपछि जबरालाई तागत मिल्यो ।  ।

उनलाई छ कि प्रधानन्यायाधीशलाई पदबाट हटाउन संसदको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अभिव्यक्तिपछि दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने थाहा पाएका जबराले भने, ‘सडकबाट कसैले राजीनामा माग्दैमा दिनेवाला छैन ।’

हाल बार आन्दोलित भएको अढाई महिना भएको छ । जबरा बाधा झेल्ने तर राजीनामा नदिने पूर्ववत् अडानमै छन् । अर्थात् उनी बारको आन्दोलनले गलेका छैनन् । उल्टो, बलियो हुँदै गएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा बार महासचिव पौडेल भने अझै बारको आन्दोलनप्रति सांसदहरूको सहयोग हुने विश्वासमा छन् ।

‘सांसदहरूसँग हामीले ‘लबिङ’ गरिरहेका छौँ । सांसदहरूलाई महाअभियोगको सन्दर्भमा कहीँ पनि ह्वीप लाग्दैन । नेपालमा पनि लाग्दैन । त्यसो हुनाले अझै पनि हामीलाई विश्वास छ, सांसदहरूले यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ,’ उनले भने ।

महाअभियोगको प्रस्तावका लागि संसदमा मौजुदा रहेको सांसदको एक चौथाइ आवश्यक हुन्छ । जुन सहज छ । तर, दुई तिहाइ बहुमत प्रस्ताव पारित गर्न चाहिन्छ । त्यो असहज छ ।

जसका लागि संसदमा रहेका सांसदमध्ये १८४ जना चाहिन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनको १६५ छ । एमालेको समर्थन विना पुग्ने स्थिति छैन । र, एमाले महाअभियोगको पक्षमा उभिने अवस्थामा छैन । त्यही भएर महाअभियोग असम्भव देखिएको छ । जसले गर्दा बार आन्दोलन बिस्तारै सेलाउँदै गएको छ ।

  • प्रकाशित मिति : माघ १, २०७८ शनिबार १९:३४:३७,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया