(नोटः उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि वर्षेनी नेपाली विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, भारतलगायतका देशमा जान्छन् । तर, दुई वर्ष यता कोरोनाभाइरस महामारीका कारण यो सम्भव हुन सकेको छैन । अब विस्तारै विश्वभरका देशहरुले आफ्नो सीमा खोलेका छन्, विद्यार्थीहरु पढ्नका लागि विदेश जान थालेका छन् । यही सन्दर्भमा फरकधारले शैक्षिक परामर्शदाताहरुसँग राउन्डटेबल आयोजना गरेको थियो– विदेशमा उच्च शिक्षाः अहिलेका अवस्था, अवसर र चुनौती । त्यही राउन्ड टेबलमा सहभागीहरुको विचार हामीले क्रमशः प्रकाशन गरिरहेका छौँ ।) 

सुरुमा नीतिगत रुपमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ । नीतिगत समस्या समाधान नगरी हाम्रा आगमी कदम सहज छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । चुनौती हिजोभन्दा आज बढी थपिएका छन् । यो बीचमा पेन्डामिककै बीचमा पनि विद्यार्थीलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा कसरी लैजान सकिन्छ भनेर विभिन्न  स्टेट गर्भमेन्टसँग कुरा गरिरहेका थियौँ । पछिल्लो समय बोर्डर खुलिसकेपछि यसलाई प्रायोरिटी बेसमा कसरी लैजान सकिन्छ भनेर पनि छलफल गर्यौँ । बारम्बार अस्ट्रेलियन एम्बेसी नेपालसँग पनि कुरा गर्यौँ, यो बीचमा ठूलो कन्फ्युजन थियो । कतिपयको भिसा सकिएको थियो, कतिपयको सेकेन्ड, थर्ड सेमेस्टर सकिएका थिए । 

यसलाई कसरी इन्डोर्स गर्न सकिन्छ भनेर अस्ट्रेलियन एम्बेसी नेपाल, अस्ट्रेलियन हाई कमिसनलगायतसँग विभिन्न हिसाबले विद्यार्थीलाई सहज रुपमा कसरी अस्ट्रेलिया लैजान सकिन्छ भनेर पहलकदमी गर्यौँ र त्यसको एड्रेस पनि भइसकेको परिस्थिति रहेको छ ।  पछिल्लो समय डिसेम्बर फर्स्टबाट जान भनियो, फेरि १५ दिन सारेपछि अहिले सहज ढंगमा विद्यार्थी अस्ट्रेलिया जान थालेको आजको परिस्थिति हो । यो बीचमा अस्ट्रेलियन भिसा ग्रान्ड भएर बसेका विद्यार्थी ४२०० थिए । ती ४२०० विद्यार्थी अहिले लगभग अन्तिम अवस्थामा छन् । प्रायः विद्यार्थी ट्राभल गरिसकेको आजको परिस्थिति हो । तर, यति हँदाहुँदै पनि भाइरसको विभिन्न कारणले कन्फ्युजनको अवस्थामा छन् ।  

अस्ट्रेलिया विद्यार्थी पठाउने तेस्रो देशको रुपमा नेपाल छ । यसले तत्काल अहिले नेपालको भिसा बन्द छैन । धेरै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । तर, एउटा उज्यालो बाटोचाहिँ देखिएको छ । न्युजिल्याण्ड र जापानबाहेक सबै देशहरु आज खुलेको परिस्थिति हो । च्यालेन्ज छन्, धेरै कुरा डिजिटल प्लाटफर्ममा आएपछि डाइरेक्ट, इन्डाइरेक्ट थ्रेटहरु छन् । यी भनेको मूलतः अनलाइन पोर्टलकै कुरा हुन् । यसको समस्या समाधानको लागि राज्यको ढोका ढकढक्याउनपर्नेछ ।  

पेन्डामिकको कारणले व्यवसायलाई केही फरक खालका सोच पनि आएका छन् । हाम्रा ओभरअल डिजिटल मुभमेन्ट नै भएका छन् । यसका पोजेटिभ पक्ष पनि छन्, तर व्यवसायीले प्रोबलम र थ्रेटभित्र पनि अपरच्युनिटी क्रियट गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको दायित्व हो । समस्या छन्, तर समस्या भयो भन्दैमा आत्तिनुपर्ने परिस्थिति छैन । यो दुई वर्षले आफूले आफूूलाई सेल्फ अडित गर्ने मौका पनि दिएको छ ।  

सबैभन्दा मेजर कुराचाहिँ प्रोफेसनल लिड पोस्टमा भएका र जिम्मेवार नागरिक भएको हैसियतले भन्नुपर्दा हामीकहाँ श्रम मन्त्रालय छ, तर मानव संसाधान मन्त्रालय छैन । एकचोटि त्यहाँबाट हेरौँ । तर, जहाँनिरबाट हामीले शैक्षिक परामर्शदातृको नजरले हेर्ने हो भने रेमिट्यान्स डाटामा भने राष्ट्र बैंकले २०१८ मा बनाएको तीन सदस्यको तथ्यांक हेर्ने हो भने जुन देशमा वर्कपरमिट छैन, त्यहीँबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।  

नेपालबाट अध्ययन गर्न विद्यार्थी जाने देशबाट धेरै रेमिट्यान्स आइरहेको छ । यो देशको अर्थ मन्त्रालयले ५ प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन । यो आजको परिस्थिति हो । हामीले रोजगारी सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन । अनि राष्ट्रवादको कुराले मात्रै हुन्छ ?  हामीलाई ब्रेन डेनको आरोप लाग्छ, तर होइन । तर, इक्यानले देशमै पहिलोचोटि शैक्षिक गन्तव्य बनाउने कुरा उठाएको हो । हाम्रो कुरालाई आधार मानेर नेपालमा रहेको जसले डोमेस्टिक एजुकेसनको प्रोमोट गर्छ, चाहे त्यो हिसान होस् या प्याब्सन उनीहरुले चाहिँ बल्ल एजुकेसन हब बनाउन सकिन्छ भनेर बोल्न थाले । हामै्र पहलकदमीमा एउटा नीतिगत हिसाबमा हबको लागि मन्त्रालयमा नीतिमा पार्न सफल भएका छन् । 

यस्ता कुराहरु परिवर्तन हुन समय लाग्छ, तर हुन्छ ।  अर्को कुराचाहिँ म भन्छु, विदेश पठाउने कुरा नीतिमा बनेपछि मात्रै विदेश पठाउनुपथ्र्यो । अन्य देशमा गर्भमेन्टले नै पढ्न पठाएर फिर्ता ल्याएको छ । र, विभिन्न सेक्टरमा हालेको छ । भुटानको मन्त्रीहरुको लिस्ट हेर्दा पनि थाहा हुन्छ, त्यो कुरा । हाम्रो देशको कुरा गर्दाचाहिँ हामी आफैँलाई बाँध भनेर भनिरहेको स्थिति छ । त्यो लेभलमा सोच्न नै सकेको छैन । एजुकेसनलाई बोर्डर भित्र राख्ने कुरा भनेको खोक्रो राष्ट्रवाद नै हो । हामीले नेपालमा चाइना र इन्डियाको अर्बौं पपुलेसन छन् ।  यहीँ ल्याउन सकिन्छ होला नि ?  

सरकारले सेमेस्टरको राम्रा प्रोगाम निजी क्षेत्रलाई नदिँदा पनि विद्यार्थीहरु बाहिर गएका हुन् र बाहिरका विद्यार्थी पनि नेपाल नआएका हुन् । बाईआटी भन्ने प्रोग्राम यसको उदाहरण हो । नेपालको कन्टेस्टमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा हाई डिमान्डिङ प्रोगाम त्यही छ । त्यही प्रोग्राम जम्मा दुईवटा सेक्सन गरेर ३ सय मात्रैले पढेका छन् । तर त्यही प्रोग्राम निजीलाई दिने हो भने ३ हजारसम्म पुग्छ ।  

नेपालका शिक्षाविद्हरुले ल्याएको पोलिसी फेल खाइरहेको छ भने त्यही कुरा किन दोहोर्याइरहेका छौँ ? शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्वमा राम्रो मान्छे नआएसम्म बन्दैन । हामी पनि कतै चुकेका पनि छौँ । त्यो लेभलमा गर्भमेन्टले गरेन भन्दैमा हामीले पनि नगर्ने भन्ने हुँदैन । आगामी दिनमा प्रोफेसनल तरिकाले कसरी अर्गनाइजेसनका रुपमा एउटा सही व्यवसायको रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । 
आजको समयमा रोजगारी र शिक्षा क्षेत्रमा यहाँ बसेका विद्यार्थीले नगरेका भने छैनन् । तर, विदेशबाट आएका विद्यार्थीले कर्पोरेट सेक्टर र इनोभेसनको सेक्टरमा अलि बढी कन्ट्रिब्युट गरेको देखिन्छ । 

मान्छेको फर्कने ट्रेन्ड पनि बढेको छ । त्यसकारण विदेशमा जाने विद्यार्थी त्यहीँ बस्छन् भन्ने मात्रै पनि होइन, कल्चर एक्सचेन्जको कुरा पनि छ ।  र, सँगसँगै फाइनान्सियल कन्ट्रिब्युट पनि गरिरहेका छन् । 
अर्को कुराचाहिँ अहिले हामीले एफडिआईको सेक्टरमा दुई–तीनवटा मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । यही देशको नागरिक सक्षम छन् भने एफडिआई आवश्यक छैन । हामी दक्ष छैनौँ भने मात्रै ल्याउने कुरा हो । यस्ता खालका सर्भिस सेक्टरमा एफडिआई आवश्यक छैन भन्ने कुरामा हामी हिजोबाट नै अडिग छौँ । हिजोको एनसेलमा देखिएका समस्या एउटा उदाहरण हो । एफडिआई इन्फ्रास्ट्रक्चरमा मात्रै ल्याउँदा मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा हामी सधैँ छौँ । 

(पाण्डे इक्यानका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)