संघीयतामा गएपछि चर्चामा आइरहने प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश एक नम्बरमा आउँछ । नेकपा एमालेका शीर्ष नेता शंकर पोखरेलले सुरुवाती नेतृत्व गरेका लुम्बिनी प्रदेश सरकार केन्द्रमा देखा परेको अस्थिर राजनीतिको सिकार भयो ।

यति मात्र हाेइन, तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै सांसद विमला वली अपहरण गरेकोसम्म चर्चा चल्यो । प्रदेशको नाम र राजधानी तोकेता पनि स्थायी राजधानी स्थापित गर्न सकेको छैन। अन्य प्रदेशजस्तै लुम्बिनी प्रदेश पनि सुरुवाती समयमा आफ्नो भौतिक संरचना र प्रदेश सभा र सरकार सञ्चालन कार्यविधिमै धेरै समय बितायो। 

सुरुवाती दुई वर्षमा कानुन निर्माणमा केही प्रगति भएता पनि तेस्रो वर्षबाट अस्तव्यवस्त भएको देखिन्छ । अस्थिर राजनीतिकै कारणले ८७ प्रदेश सभा सदस्य रहेको लुम्बिनीले पनि अहिलेसम्म दुईपटक मुख्यमन्त्री फेरिसकेकाे छ । यो प्रदेशमा हालसम्म २७ जना मन्त्री र पाँच राज्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।

लुम्बिनीमा ६७ कानुन पारित 

प्रभावकारी ऐन बनाउन नसकेता पनि लुम्बिनी प्रदेशले ६७ वटा कानुन पारित गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएका ७४ वटा विधेयकमध्ये ६७ वटा कानुनको रूपमा आएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकृत दिनेश अधिकारीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार समितिमा २ वटा विधेयकहरू छलफलको क्रममा रहेका छन् भने प्रदेश निजामती ऐन सहित संघीय सरकारसँग बाझिने ४ वटा विधेयक फिर्ता भएका छन् । यस्तै एउटा विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएकाे छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सभाले अहिलेसम्म आठवटा अधिवेशन सकाइकेको छ भने नवौं अधिवेशनको तयारी गरेको छ ।
 
लुम्बिनीको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएता पनि प्रदेश सभाको वैठकले तत्काल पास गर्ने स्थिती देखिँदैन ।

सरकारको अनुगमन गर्ने समिति छैन प्रभावकारी 

लुम्बिनी प्रदेश सभामा ४ वटा संसदीय समितिका सभापति पद रिक्त छ । सरकारको कामको अनुमगन गर्ने समितिहरू नै नहुँदा सरकारलाई खबरदारी गर्ने संसदीय समितिहरू प्रभावकारी छैनन् ।  

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पद खाली छन् । 

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने माओवादी छाडेर एमालेतिर लागेपछि पार्टीले कारबाही गर्दा उनको प्रदेशसभा सदस्य पदका साथै संसदीय समितिको सभापति पद स्वतः रिक्त भएको हो । 

यस्तै कृषि, वन तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति विजयबहादुर यादव पनि पार्टीको कारबाहीपछि प्रदेश सभा सदस्य पद गुमाएका कारण समितिको सभापति पदबाट पनि स्वतः मुक्त भएका छन् ।

सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति दृगनारायण पाण्डेले प्रदेश सभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका कारण उनले सम्हाल्दै आएको संसदीय समिति नेतृत्वविहीन हुन पुगेको छ ।  

चर्चामा विमला वली

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्यमध्ये सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको पात्र हुन्- प्रदेश सभा सदस्य  विमला खत्री वली । प्रदेशसभा सदस्य विमला वली २०७६ मंसिर १४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा उपनिर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को उम्मेदवारका रूपमा दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (ख) बाट विजयी भएकी थिइन्  । 

वलीलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अपहरण तथा बन्धक बनाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । अहिले उनी नेकपा माओवादी केन्द्रमा छिन् । कहिले एमाले, कहिले माओवादी बनेकी उनी गण्डकीमा दिपक मनाङेजस्तै चर्चित भएकी थिइन् । 

स्थायी राजधानीको लागि बल्ल पैसा 

राजधानी तोकेर पनि स्थापित हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेशको लागि सरकारले बल्ल पैसा पठाउने भएको छ । संघीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणका १ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको हो । 

यसअघि लुम्बिनी प्रदेशले संघीय सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजधानीमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि १ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । संघले दिने रकम गुरुयोजना, भौतिक संरचना निर्माण र जग्गा अधिग्रहणमा खर्च हुनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी बुटवलमा छ । प्रदेशले दाङको भालुवाङमा प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय पारित गरेको  थियो । त्यसका लागि गुरुयोजनाको खाका पनि तयार भएको छ । 

भालुबाङ-लमही खण्डको ५०० मिटरबाहिरको क्षेत्रलाई मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मन्त्रालय र भिआइपीको आवास रहने क्षेत्र गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

आरोप र प्रत्यारोपमा केन्द्रित 

लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एक हुँदा शंकर पोखरेल विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले ठूलो विरोध गर्न सकेन । तर, जब नेकपा र त्यसपछि एमाले फुट्यो प्रदेश सभा घोचपेच केन्द्रित भयो । 

प्रदेश सभाका अधिकांश विषयहरू राजनीतिक मात्रै हुन थालेका थिए । अहिले पनि प्रदेश सभाको बैठक औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै सीमित छ । शंकर पोखरेल सत्ताच्युत भएपछि गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीले सरकार चलाएपछि एमालेले आरोप नै आरोप लगाएको छ ।  

प्रदेश सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसद अवरोधदेखि सरकारको चर्को आलोचनासम्म गरिरहेको छ । 

यता गठबन्धन सरकारले भने अघिल्लो सरकारले नेतृत्वमा गरेको नियुक्तिदेखि निर्णयहरू पनि खारेज गरेको छ । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय गरेको हो । 

यो निर्णयले प्रदेश र जिल्ला अस्पतालका पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्। अन्य नियुक्तिहरूमा पनि गठबन्धन सरकारले खारेजी गरेको छ । 

यी पनि पढ्नुहाेस् :

गण्डकी सरकारको चार वर्ष : कामभन्दा बढी राजनीति

बागमतीकाे चार वर्ष : भएन देखिने काम

प्रदेश-२ को चार वर्ष : न नाम जुर्‍यो, न त राजधानी नै तोकियाे

प्रदेश-१ सरकार किन अस्थिर ? चार वर्षमा के-के गर्‍यो काम ?