रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्रसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा गरेको छलफलमा सरकारलाई निजी क्षेत्रका तीन ठूला छाता संगठनले रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । 

त्यस्तै उद्योगी व्यवसायीले सरकारसँग निजी क्षेत्रले सम्मानजनक व्यवहार खोजेको पनि बताए । छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन बैंक वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत ब्याजदर थप गरेजस्तै सरकारको तर्फबाट १ प्रतिशतसम्म ब्याजदर थप्ने गरी अनुदान दिनु पर्ने बताए । उनले विदेश जाने श्रमिकले नेपालमा रेमिटेन्स नपठाए मुलुक आर्थिक रूपमा चल्न नसक्ने सुनाए । 

अध्यक्ष गाल्छाले विदेश जाने श्रमिकलाई कर्मचारी संचय कोषमा सहभागिता गराएर रेमिट्यान्सलाई औपचारिकमार्फत फर्काउन सकिने सुझाए । रेमिटेन्स बैंकिङ माध्यमबाट पठाउँदा १ प्रतिशत ब्याजदर बढाएर दिने व्यवस्थाको बाहिर प्रचारप्रसार कमी भएको बताए । 

उनले निर्यातमा दिइएको प्रोत्साहन तथा अनुदान सरह रेमिटेन्समा पनि थप सहुलियत तथा अनुदान दिएर हुन्डीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

'रेमिट्यान्सको रकम बैंकिङ्ग माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सो रकम बैंकमा जम्मा गर्दा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसको प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन । यसमा २ प्रतिशतसम्म बढी ब्याज दिन सकिन्छ । रेमिट्यान्स पठाउने युवालाई कर्जामा सहुलियत दिन सकिन्छ । निर्यात प्रोत्साहन सरह यसमा थप सहुलियत दिएर हुन्डीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, अध्यक्ष गोल्छाले कोरोनाको कारण अझै पनि बन्द रहेका १३ प्रतिशत पर्यटन तथा लघु घरेलु तथा साना उद्योगका विषयमा सरकारले गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने बताए । उनले कोरोना महामारी पछि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै तग्रिन थालेको भए पनि पछिल्लो समय बजारमा देखिएको तरलताको समस्याले अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थालेको बताए । 

अध्यक्ष गोल्छाले कोरोना महामारी बढ्दै गएको अवस्थामा पनि बैंकहरुमा ब्याज तथा प्रिमियम समेत बढ्न थालेकाले सरकारले नियन्त्रण गर्नु सुझाव दिए । उनले सरकारले पुँजीगत खर्च राजश्व उठाउन जुन गम्भीर तथा महत्त्व दिएको छ त्यहीअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रमा त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने बताए । अध्यक्ष गोल्छाले सरकारबाट निजी क्षेत्रले सम्मान खोजेको पनि बताए ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले कोरोना महामारी रोकथामका लागि उद्योग व्यवसाय चलायमान गर्ने रणनीति बनाउने पर्ने बताए । उनले सरकारले लकडाउन नभएर उच्चतम सुरक्षाका मापदण्ड लागू गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने बताए  । 

अध्यक्ष अग्रवालले सरकारकै कारण उद्योगी व्यवसायीको मनोवल कमजोर बन्दै गएको बताए । सरकारले उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको सम्झौताअनुसार काम गर्दा बदनाम गर्न नमिल्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए । सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा कर्मचारी परिर्वतन हुँदैमा निजी क्षेत्रसँग भएको सम्झौताको धारणामा परिर्वतन हुन नहुने बताए । निजी क्षेत्रलाई सरकारले नै बदनाम गराउँदा लगानीको वातावरण तथा वैदेशी लगानीसमेत आगामी दिनमा आउन नसक्ने बताए ।

‘सम्झौताभन्दा बाहिर गएर काम भइरहेको छ भने त्यसलाई सचेत गराएरभित्र ल्याउनु पर्ने सरकारको कर्तव्य हुन्छ । परिधिभित्र नै काम भइरहेको छ भने सरकारले प्रोसाहन पनि गर्नुपर्छ । तर, कुनै पनि हालतमा सरकार पर्वितन हुँदा वा कर्मचारी परिर्वतन हुँदा त्यो सम्झौताप्रतिको धारणा परिर्वतन हुनु हुँदैन । अहिले पछिल्लो समय बतास समूहलाई भइरहेको छ,' उनले भने, 'यसरी नीजि क्षेत्रसँग भएको सम्झौता अनुसार भएको काममा अनावश्यक रुपमा बदनाम गर्न खोज्दा अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पर्न सक्छ । यस्तो गर्दा आगामी दिन विदेशी लगानी आउन सक्दैन । लगानी गर्ने वातारणमा प्रभाव पार्छ ।' 

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पछिल्लो मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिर हल्ला भए जस्तो सूचक हेर्दा नभएको  बताए । उनले केही सूचकका आधारमा चिन्ता गर्नु पर्ने देखिएको बताए । २२ महिना कोरोना महामारीको प्रभावमा परेको निजी क्षेत्र कतिपय व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए । 

उनले उद्योग व्यवसाय पलायन हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था र मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो असर पर्ने बताए । पछिल्लो समय बजारमा देखिएको तरलताको समस्या राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंकको सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो ल्याउनु मुख्य समस्या भएको बताए । अहिले राष्ट्र बैंकले आयातमा गरेका कडाइ तथा सतप्रतिशत मार्जिन थप समस्या निम्त्याएको अग्रवालले बताए ।

उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, 'राष्ट्र बैंकले नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर त्यस्ता नीति ल्याउनु पर्नेमा एक लौटी रूपमा ल्याउनेले समस्या फैदा भएको छ । राष्ट्र बैंकले आयातमा लगाएको सतप्रतिशत मार्जिनको नीति व्यवसायीको लागि राम्रो छैन ।’

छलफलमा उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई व्यापारघाटा तथा शोधनान्तर स्थितिलाई सन्तुलित बनाउन आयातमा छोटो समयको लागि थप कडाई गर्ने  सुझाव दिएका छन् । आन्तरिक उत्पादनमा ब्याजदर आयातको तुलनामा सस्तो हुनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतको मूल्य बराबर बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छन् ।