अर्ली इलेक्सन : दलहरुका आ-आफ्नै तर्क, संविधानविद् भन्छन्– संविधानमा व्यवस्थै छैन
फरकधार / ६ माघ, २०७८

सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उक्त प्रस्तावपछि प्रतिनिधिसभा भंगको विषय फेरि बहसमा आएको छ ।  



नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते संसद विघटन गर्दा अन्य दलले त्यसलाई ‘प्रतिगमन’ भन्दै सडक तताए । पुस ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिफारिस गरेपछि  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यताबमोजिम भन्दै संसद विघटनको घोषणा गरेकी थिइन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम ताजा जनादेशका लागि २०७८ वैशाख १७ गते पहिलो चरण र २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनसमेत तोकेपछि सडक तात्यो, न्यायालय तात्यो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ब्युँत्यायो ।  

केपी ओलीकै सरकारले फेरि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक संसद विघटन गर्दै फेरि मध्यावधि निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरिन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधिसभा ब्युँझियो । प्रतिनिधिसभा विघटनकै बीचमा तत्कालीन नेकपा पुराना दुुई दल एमले र माओवादीमा फर्किए । त्यसपछि नेकपा एमाले पनि फुट्यो । आजसम्म पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायतको गठबन्धन नेकपा एमालेको विरुद्धमा छ ।  

संविधानमा अर्ली इलेक्सन नै छैन : संविधानविद्  



प्रचण्डको प्रस्ताव संविधानविपरीत रहेको संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । उनले भने, ‘संविधानअनुसार संसदको आयु ५ वर्ष नै हो, तर केही समयअगाडि निर्वाचन घोषणा गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन । तर, प्रतिनिधिसभाको आयु ६ महिना बाँकी नै छँदा संसद विघटन गरेर निर्वाचन तोकिनु असंवैधानिक नै हो ।  संविधानमा अर्ली इलेक्सन नै छैन ।’ 

उनले प्रतिनिधिसभा भंग गरे अहिलेको सत्तागठबन्धन र केपी ओलीको कदम उस्तै हुने बताए । प्रतिनिधिसभालाई यो वा त्यो बहानामा भंग गर्नु असंवैधानिक कदम भएको आचार्य बताउँछन् । गठबन्धनले ६ महिनाअगाडि चुनाव गर्ने भनेर संसद भंग गर्ने हो विगतमा प्रतिगमन भन्नुको कुनै तुक नरहने बताए ।

यो विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले भने फरक फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् । गठबन्धनको प्रमुख दलका नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले फेरि असंवैधानिक हुने तर्क गरेका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु भने प्रचण्डको प्रस्ताव संसदको निकासको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । नेकपा एस भने यो विषयमा बोल्न चाहँदैन ।          

संविधान विपरित निर्णय स्वीकार्य हुँदैन :  गगन थापा 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको खाली गरेर अरु निर्वाचन गर्न कुरा असंवैधानिक हुने बताएका छन् । गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्डले पहिले प्रतिनिधि र प्रदेश संसदको चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेपछि उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्,‘हामीले बनाएको संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तताको कल्पना नै गरेको छैन । अतः निर्वाचनबारे कुनै पनि निर्णय गर्दा स्थानीय तह रिक्त हुन पुग्छ भने त्यो असंवैधानिक नै हुन्छ । कांग्रेस प्रस्ट छ–असंवैधानिक कदमविरुद्धको संघर्षबाट बनेको यो सरकारका हरेक निर्णय संविधानको कसीमा सही हुनैपर्छ ।’ 

यही विषयमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले भने सबै तहको निर्र्वाचन एकैपटक गर्दा उपयुक्त हुने बताए । फरकधारसँग कुराकानी गर्दै उपसभापति गुरुङले भने, ‘पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न त केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्छ । बसेको छैन । मेरो धारणाचाहिँ के हो भने स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहकै निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्छ । त्यो पनि एकै समयमा ।’

राष्ट्रिय सहमति गरे असंवैधानिक हुँदैन : माओवादी  

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संविधानमा व्यवस्था नभए पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्दा असंवैधानिक नहुने बताए । उनले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तर अवरोधको कारण संविधान नै खतरामा परेकोले नयाँ प्रतिनिधिसभाको उपयुक्त विकल्प रहेको दाबी गरे ।

एमालेको कदमलाई असंवैधानिक भन्ने फेरि स्थानीय तहको चुनाव नगरी संसद भंग गरेर प्रतिनिधि सभाको चुनाव किन ? भन्ने फरकधारको प्रश्नमा नेता गुरुङले भने, ‘केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दलको लगभग दुइतिहाई थियो । सांसदहरु आफ्नो ढंगले चलेका थिए, कुनै अवरोध थिएन । त्यो बेला र अहिलेको अवस्थामा आकाश–जमिनको फरक छ ।  संसद अवरोधको निकास खोज्नका लागि यो प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।’

यही विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले पनि संसदमा एमाले गरेको अवरोधको विकल्पमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव अघि गर्ने प्रस्ताव गरेको बताए । उनले सांसदहरु बेरोजगार भएर बसेको भन्दै संसदलाई गति दिन चुनाव आवश्यक भएको बताएका छन् ।

नेकपा एसका नेताहरुले भने प्रचण्डको प्रस्तावको बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । नेकपा एसका प्रवक्ता जग्गनाथ खतिवडाले राष्ट्रिय सभाको चुनावका लागि मात्रै पार्टीमा छलफल भएको भन्दै अरु विषयमा अहिले केही बोल्न नसक्ने बताए । उनले शीर्ष नेताहरु कोभिड संक्रमणमा परेको भन्दै थप राजनीतिक कुरा नगर्ने बताए । नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र महासचिव वेदुराम भुसाल कोरोना संक्रमित भएका छन् । 

‘सत्तागठबन्धनविरुद्धमा बोल्न नसक्ने अस्थिरताका सर्जक’  

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले स्थानीय तहको चुनावअघि प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने प्रस्तावलाई लिएर आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पोखरेलले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर दुरुपयोग गर्न खोज्ने विरुद्धमा बोल्न नसक्नेलाई ‘अस्थिरताको सर्जक’ भनेका छन् । 

उनले लेखेका छन्  ‘बढीमा ६ महिना संकटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर ढिलोमा ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै विनाकुनै कारण स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर दुरुपयोग गर्न खोज्ने सत्ता गठबन्धनविरुद्धमा ‘चुँ’ बोल्न नसक्नेहरु आफैँमा अस्थिरताका सर्जक हुन् । 

  • प्रकाशित मिति : माघ ६, २०७८ बिहीबार २२:४:४१,   अन्तिम अपडेट : माघ ६, २०७८ बिहीबार २२:१८:२०

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया