सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसमा निर्वाचनबारे एकमत छैन । तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्छ भन्ने एकथरी नेता छन् । अर्काथरी नेताहरू पहिले स्थानीय तह निर्वाचन गरेर अन्य तहको गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन् । 

निर्वाचन वर्ष सुरु हुन भने तीन महिना पनि बाँकी छैन । संविधानअनुसार आगामी २०७८ मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको पाँचबर्से कार्यकाल सकिँदै छ । जेठमा स्थानीय तहको कार्यकाल सकिँदै छ । त्यसपछि मंसिरमा प्रदेश र संघीय संसदको सकिनेछ । 

तर, सत्ता नेतृत्व दल कांग्रेसमै निर्वाचन कुन तहको पहिले वा एकैपटक हुनुपर्छ भन्नेमा नेताहरूबीच मतभिन्नता देखिएको हो । 

सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे पहिले स्थानीय तह निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँछन् । जुन संविधानअनुसार हुने उनको भनाइ छ । 

‘संविधानअनुसार स्थानीय तहको पाँचबर्से कार्यकाल जेठमा सकिने हुनाले संविधानबमोजिम पहिले स्थानीय तहको हुनुपर्छ । किनभने स्थानीय तहलाई रिक्त राख्न मिल्दैन,’ उनले फरकधारसँग भने ।

उनका अनुसार प्रदेश र संघको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्रै हुनुपर्छ । हुन पनि स्थानीय तहपछि मात्रै अन्य दुई तहको कार्यकाल सकिन्छ । 

आङदेम्बे पार्टीको संस्थापन पक्षबाट निर्वाचित सहमहामन्त्री भएकाले निर्वाचनसम्बन्धी उनको यो भनाइ संस्थापन पक्षको मान्न सकिन्छ । 

संस्थापनइतर पक्षबाट निर्वाचित उपसभापति धनराज गुरुङ भने निर्वाचन तीन तहको एकैपटक र एकै समयमा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । त्यसो गर्दा मुलुकलाई निर्वाचन गर्दा आर्थिक भार कम हुने गुरुङको तर्क छ ।

विश्व नै कोभिडको ओमिक्रन भेरियन्टबाट प्रभावित हुँदा नेपाल पनि अछुतो नरहेको र आर्थिक मन्दी निम्तिन सक्ने गुरुङ बताउँछन्  । त्यही भएर दुईपटक निर्वाचन गर्नुभन्दा एकैपटक र एकै समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने उनको राय छ ।

उनले भनेका छन्, ‘एउटा मतपत्र बढी छाप्ने न हो । यसले गर्दा संघीय तह र प्रदेश तहको निर्वाचनसँगै स्थानीय तहलाई पनि जोडिदिँदा एउटा मात्रै मतपत्र छापे हुन्छ । त्यसरी निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र निर्वाचन जेठ महिनामा हुनु उपयुक्त हुन्छ । मेरो व्यक्तिगत धारणा हो ।’

निर्वाचनबारे धारणा बनाउन कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्न भने बाँकी छ । बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो छैन ।

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा प्रचण्डको त्यो प्रस्ताव 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदीय निर्वाचन गरेर मात्रै स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा गरेपछि उक्त प्रस्तावमाथिको बहस टुंगिएको छैन । गठबन्धनका घटकहरूबीच प्रस्तावबारे विस्तृत छलफल हुन पनि बाँकी छ । कांग्रेसको स्पष्ट धारणा आएको छैन । 

तर, प्रचण्डको प्रस्तावका कारण सिर्जित बहसमा संविधानविदहरूले पनि धारणा राखेका छन् ।
 
संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी स्थानीय तहको कार्यकालभन्दा पछि निर्वाचन सार्ने भन्ने संविधानको परिकल्पना नभएको बताउँछन् । 

सार्ने भन्ने कुरालाई उनले बेइमानीपूर्ण भनेका छन् । जुन सम्भव नभएको उनको दाबी छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गरी पर सारिए असंवैधानिक हुने उनको तर्क छ । 

अर्का संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य पनि संसदीय निर्वाचन स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा अगाडि हुन नसक्ने बताउँछन् । संविधानले संसदीय निर्वाचनपछि मात्रै स्थानीय निर्वाचन नभनिएको उनको भनाइ छ । 

यसरी संविधानका व्याख्याताहरूले पहिले स्थानीय तह निर्वाचन गर्नु संवैधानिक हुने तर्क गरेका छन् । यद्यपि, सत्तारूढ गठबन्धनले के निर्णय गर्ला ? पर्खिनुपर्ने भएको छ । 

निर्वाचन आयोगले यसअघि नै १४ र २२ वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्न सरकारलाई मिति सिफारिस गरिसकेको छ । तर, प्रचण्डको प्रस्तावालाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा गठबन्धन अलमलिँदा मिति सिफारिस भएको छैन । 

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने प्रचण्डको प्रस्तावलाई सीधै अस्वीकार गरिसकेको छ । 

स्थानीय तह एक दिन पनि रिक्त हुने स्थितिको परिकल्पना संविधानमा नभएको र समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । 

महासचिव शंकर पोखरेलले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न नसकिने तर्क गरेका छन् ।