निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकेर स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएको छ । स्थानीय तहको पदावधि सकिँदै गएकोले आगामी जेठ ५ गतेभन्दा अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्ने जिम्मा सरकारको रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको हो ।
आयोगका सहसचिव एवं सहप्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले दफा ३ र दफा ५५ ले तोकेअनुसार जस्तो यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचनको हकमा निर्वाचन मिति तोकिएको सातौँ दिन निर्वाचित भएको सदस्य निर्वाचित भएको मानिने बताए । उनले २०७४ जेठ ३० गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दा, जेठको ५ गते राति १२ बजेबाट अहिलेको पदावधि सकिने उल्लेख गरे ।
सहप्रवक्ता धमलाले निर्वाचन भनेको राजनीतिक र कानूनी विषय भएकोले निर्वाचनको तयारीका लागि १२० दिनको समय रहेकोले सरकारले चाँडै निर्वाचनको मिति तोकिदिएमा सबै किसिमबाट तयारीमा जुट्न सजिलो हुने तयारी राम्रोसँग गर्न सकिने बताए । उनले स्थानीय तहको पदावधिको समय सकिँदै गएको र त्यसलाई लम्ब्याउने र छोट्याउने प्रावधान कानूनले नदिएकोले संविधानले तोकेको समयावधिमा नै निर्वाचन गराउनु पर्ने बताए ।
'सरकारले निर्वाचनको मिति अब छिटै घोषणा गर्नुपर्छ । त्यसो नभए समयमा निर्वाचन गर्न सकिँदैन, सबै स्पष्ट भएको भइसकेको विषय हो । अहिले तत्काल हेर्दा, स्थानीय तहको पदावधि सकिँदै छ, पदावधि बढाउने, लम्ब्याउने प्रावधान कानुनले दिएको जस्तो लाग्दैन, त्यसो हुँदा स्थानीय तह भ्याक्युम राख्नु पनि हुँदैन र समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आयोगले सामान्यतया जानकारी गराउने कुरा भइसकेको छ’ उनले भने ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन र पदावधीसम्बन्धी सबै जानकारी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई औपचारिक रुपमा गराइसकेको बताएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।