सत्तारुढ गठबन्धनबीच संविधानसँग बाझिएका कानुनमा संशोधन गरेर नयाँ चुनाव गराउने सहमति भएको छ । यस सहमतिसँगै आगामी वैशाखका लागि गरिनुपर्ने भनिएको चुनाव अब असोजपछि मात्र हुने भएको हो ।
आइतबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गरी स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भएको हो ।
संविधानसँग बाझिएका कानुनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकाहरूको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधानबमोजिम नयाँ चुनाव गराउने गठबन्धनमा सर्वसम्मत सहमति भएको हो ।
२०७४ सालमा वैशाख ३१, जेठ ३१ र असोज २ गते गरि तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । तीन तहमा चुनाव भएसँगै कुन मितिलाई आधार मान्ने भन्ने विवाद देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका लागि मिति तोक्न ढिलाइ भइरहेको बताइरहँदा सत्ता गठबन्धन भने वैशाखमै निर्वाचन नगराउनेबारे कानुन व्यवसायीसँग छलफलमा जुटेको हो । कानुन व्यवसायीले सत्तारुढ दलहरुलाई संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाब दिएका छन् ।
आइतबार सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरुसँग छलफलमा कानुन व्यवसायीले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाब दिएका हुन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएका कानुन बाझिएकोसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले सोअनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाब उनीहरुले दिएका हुन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
