तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलोे हुने गरी अध्यादेश ल्याए । उनले अध्यादेश ल्याउनुको प्रमुख उद्देश्य थियो– जनता समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गर्न । 

सो पार्टी विभाजन गर्न चाहने समाजवादीकी नेतृ थिइन्, रेणुकुमारी यादव । सप्तरीबाट समानुपातिक सांसद भएकी उनलाई सांसद प्रदीप यादवको साथ थियो । त्यहीबेला भएको थियो – पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रप्रसाद यादव अपहरण काण्ड । 

पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको मतभेदकै कारण रेणु पार्टी विभाजन गर्न तयार भएकी थिइन् । त्यही भएर पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याइदिएका थिए । चौतर्फी विरोध भएपछि ओलीले सो अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।

जबकि, त्यसबेला तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)सँग समाजवादी पार्टी एकताको तयारीमा थियो । एकतालाई भाँड्ने ओलीको ‘मिसन’मा रेणु सामेल थिइन् । तर, जसपा विभाजन हुँदा उनी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै पक्षमा रहिन् र पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बन्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भइन् । 

उनै मन्त्री रेणु अहिले विवादको शिखरमा छिन् । मन्त्री पदबाट राजीनामा उनलाई दिन चौतर्फी दबाब छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिँदै आएका छन् । 

नागरिक समाजबाट पनि उनको राजीनामा वा बर्खास्तीको माग भएको छ । यसरी चौतर्फी दबाबमा रहँदा पनि मन्त्री यादव टसमस भएकी छैनन् ।  

रौतहटको गौरमा ५ माघमा बलिदानी दिवसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री यादवले हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिइन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतको हत्या गर्ने आशयसहितको चेतावनीयुक्त अभिव्यक्तिपछि उनको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यस्तो अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने भन्दै उनी सर्वत्र आलोचित भएकी हुन् । 

तर, सोमबार भने उनले आफ्नो अभिव्यक्तिको ढाकछोप प्रयास गरिन् । उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मैले दिएको अभिव्यक्ति कसैप्रति लक्षित, कुनै पूर्वाग्रह वा दूराशयपूर्ण मानसिकताबाट नभई आपसी मुठभेड नगर्न वा हुन नदिन, कुनै हिंसात्मक गतिविधि हुनबाट जोगाउन ...।’

ढाकछोपको प्रयास भए पनि उनले स्पष्ट रूपमा ५ माघमा गौरमा जस्तै हिंसा फैलाउने अभिव्यक्ति दिएकी हुन् । यसरी पदीय मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिँदा यसअघि मन्त्री पदबाट थुप्रैले राजीनामा दिएका थिए । 

यी हुन् पदीय मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति र व्यवहार गर्दा राजीनामा दिने मन्त्री 

८ फागुन, २०७६ मा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिनुको कारण थियो, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड कमिसन बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक हुनु ।  

सो टेप प्रकरणपछि कांग्रेसले संसद् बैठक अवरोध गरेको थियो । जसका कारण संसद् बैठक सञ्चालन हुने स्थिति थिएन । अन्तिममा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चर्को दबाबमा बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । 
   
बाँस्कोटाअघि ८ साउन, २०७५ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनेका शेरबहादुर तामाङले पनि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । बंगलादेशमा एमबिबिएस पढ्न जाने छात्राले सर्टिफिकेट पाउन शरीर सुम्पिनुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति तामाङको थियो । विवादमा तानिएपछि मन्त्री तामाङले पदबाट राजीनामा दिए । उनले त्यसबेला आफूले गलत अभिव्यक्ति दिएको स्विकारेका थिए । 

प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्दा वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री मातृका यादव थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका उनको बारम्बार कोइरालासँग पनि चर्काचर्की परेको थियो । उनले ललितपुरका स्थानीय विकास अधिकारी ढुण्डीराज घिमिरेलाई शौचालयमा थुनिदिए । उनलाई त्यसबेला शक्ति हातमा लिएर कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गरेको आरोप लाग्यो । केहीले समर्थन पनि गरे । तर, अन्ततः उनले मर्यादाविपरीत काम भएको स्विकार्दै पदबाट राजीनामा दिए । 

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री भएकी करिमा बेगमले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीमाथि कार्यकक्षमै हातपात गरिन् । आफूलाई थोत्रो गाडी पठाएको र स्वागत नगरेको आरोपमा उनले प्रजिअमाथि हातपात गरेकी थिइन् । उक्त घटनाको चर्का विरोध भयो । अन्ततः बेगमले पदबाट राजीनामा दिइन् । विवादित भएर बस्न चाहिनन् ।

एकीकृत नेकपा माओवादीबाट डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा रक्षामन्त्री थिए, शरदसिंह भण्डारी । उनै भण्डारीले तराईका २२ जिल्लालाई अलग गराउन नेपालको कुनै कानुनले नरोक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसपछि उनलाई विखण्डनकारीको आरोप लाग्यो । राजीनामा दिन चर्को दबाब पर्यो । दबाब थेग्न नसकेपछि भण्डारीले रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।
 
यस्तै, कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा भीम आचार्य पर्यटनमन्त्री हुँदा विमानस्थलका कर्मचारीसँग कमिसन मागेको र राजनीतिक नियुक्तिमा पैसा मागेको प्रकरणमा मुछिए । तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले पटकपटक राजीनामा दिन निर्देशन दिए पनि अटेर गरेपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पत्र पठाएर खनालले आचार्यलाई फिर्ता बोलाएका थिए ।