संघीय  मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना पछि धकेल्न सकिने बताएका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले तीन वटा चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष नपुग्ने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिनापछि धकेल्न सकिने बताएका हुन् ।

जनप्रतिनिधिले आफूहरूले पूरा कार्यकाल चलाउन पाउनुपर्ने माग राखिरहेको भन्दै उनीहरूको माग अगावै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नमिल्ने तर्कसमेत उनले गरे । कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भनिएमा सबैको कार्यकाल पनि सकिने र पहिलो निर्वाचन मितिले ६ महिनाभित्र पनि पर्ने हुनाले त्यसरी नै निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्दा सबैलाई मिल्ने उनको भनाइ छ ।

‘कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र भनेपछि ६ महिना नै हुनुपर्छ भन्ने भएन, त्यस हिसाबले सबैको कार्यकाल सकिने तर ६ महिनाभित्र पनि पर्ने डेट निर्धारण गर्न गयौँ भने यो सबैलाई मिल्ने हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ,’ उनले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा गठबन्धनमा छलफल भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले तोकेकै मितिमा निर्वाचन हुने उनले दाबी गरे । उनले कतिपय व्यक्तिहरूले सत्तारुढ गठबन्धनको फुटको कामना गरिरहेको भएपनि गठबन्धन नफुट्ने दाबी गरे । निर्वाचनअघि वा निर्वाचन पछिसम्म नै कुनै न कुनै रुपको गठबन्धन कायमै रहने उनले स्पष्ट पारे ।

‘प्रतिगमनविरुद्धको संघर्षको क्रममा यो गणतन्त्रलाई जोगाउने, संघीयतालाई जोगाउने, संविधानलाई जोगाउने सन्दर्भमा हामी एकजुट भएको हुँदाखेरी अब गठबन्धन सरकार मात्र होइन, गठबन्धन संस्कार पनि आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्या छौँ । हामी कुनै न कुनै रुपको गठबन्धनबाटै अगाडी बढ्न चाहान्छौँ’ उनले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले जुनसुकै समयमा निर्वाचन गरेपनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन पक्षधरको दुई तिहाई बहुमत आउने दाबीसमेत गरे । गठबन्धनका लागि जुनसुकै समयमा निर्वाचन गरेपनि प्रतिकूलता नरहेको उनले जिकिर गरे ।