चुनढुंगा उत्खननको विषयमा व्यवसायीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा लगाउन नपाउने सञ्चारमाध्यममा प्रचार भइरहेको बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा लाग्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी वेदप्रसाद भण्डारीले खानी तथा खनिज ऐनको पालना गर्नुपर्नेमा व्यवसायीले बदनियत मनसाय राखेर काम गरेकाले उद्योगी व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको मुद्दा लगाएको बताएका हुन् ।
उनले व्यवसायीले खानी तथा भूगर्भ विभागमा खानी तथा खनिज ऐन अधिनस्थ भएर त्यसको दफा ११, १३, दफा २५ को २ को ऐनको पालनासमेत नगरेको बताए ।
सूचना अधिकारी भण्डारीले व्यवसायीले वर्षभर एक लाख रुपैयाँ तिरेपछि स्रोतको जति दोहन गर्न पाइने मनसाय राखेरसमेत काम गरेकाले व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको मुद्दा दायर गरिएको स्पष्ट पारे ।
उनले व्यवसायीले अनुमति पाएको भनेर नियम, कानुन, विधिभन्दा बाहिर गएर स्रोतको दोहन हुँदा वातावरणमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको बताए । उद्योगी व्यवसायीको सिमेन्ट कम्पनीले खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति लिएर चुनढुंगाको उत्खनन् गर्दा खानी विभागसँग माइन स्कीममा सम्झौता गरेर त्योभन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगाको उत्खनन् गर्दै व्यवसायीले राजस्व चुहावट तथा त्यो बराबरको राजस्व नतिरेको र सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर सरकारलाई हानी पुर्याएकोले मुद्दा लगाउनु परेको भण्डारीको भनाइ छ ।
'खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति लिएर चुनढुंगाको उत्खनन् गर्ने गरिकन सिमेन्ट कम्पनीले खनिजको उत्खनन् गर्दै गरेको अवस्थामा खानी विभागसँग माइन स्कीममा सम्झौता गरेर त्योभन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगाको उत्खनन् गरेर राजस्व चुहावट गरेको, त्यो बराबरको राजस्व नतिरेको र नेपाल सरकारलाई हानी, कम्पनी र सरकारी पदाधिकारीलाई लाभ पुग्ने गरिकन बदनियतपूर्वक काम गरेको भन्ने विषय मूल मुद्दाको विषय हो’ उनले भने ।
त्यस्तै, सूचना अधिकारी भण्डारीले विभागका कर्मचारीको हकमा तत्कालीन विभागका प्रमुखले सम्झौताभन्दा बढी परिणाममा चुनढुंगा उत्खनन् गर्न दिएर एक अर्बभन्दा बढी रकम बराबरको राजस्व हिनामिना गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा देखाएकाले भष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको बताए । उनले पूर्ववत् अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर निस्तेज गर्ने मनसाय गरी उद्योगी, व्यवसायीको पक्षपोषण गर्ने गरी व्यवसायीसँग मिलेमतो भएको ठहर भएकाले मुद्दा लगाएको बताए । सरकारी, सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीहरुले राज्यलाई हानी हुने काम गर्नु ऐन विपरित भएको भण्डारीको भनाइ छ ।
सूचना अधिकारी भण्डारीले चुनढुंगा उत्खनन् गर्दा सिमेन्ट कम्पनीले कानुनभन्दा बाहिर गएर स्रोतको दोहन गर्ने काम गरेकाले यस्तो कार्य गर्दा सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुने बताए । उनले खानी तथा भूगर्भ विभागको अधिनस्थ हुने गरी खानि तथा खनिज ऐनका सर्तलाई पालना गर्ने गरी कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने गरिन्छ र कम्पनीका सञ्चालकले ऐनले तोकिएका सर्त पालना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए ।
भण्डारीले ऐनमा व्यवस्था भएको कानुन र सर्त कम्पनीले पालना नगर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ का विभिन्न उपदफा आकर्षित भएकाले निजी कम्पनी र व्यक्तिहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएको बताउनु भयो ।
सूचना अधिकारी भण्डारीले वर्षको एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा रोयल्टी तिरेँ भन्दैमा स्रोतको अस्वभाविक रूपमा व्यवसायीले उत्खनन् गर्न नपाउने बताए ।
यस्तो छ, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०६६ को दफा ८ को ४ मा भएको व्यवस्था
राष्ट्र सेवकबाहेक अरु कुनै व्यक्तिले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने बदनीयतले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष गरेको सपथ, कबुलियत, सम्झौता, ठेक्का, लाइसेन्स, परमिट, प्रतिज्ञापत्र र डिलरसिपको शर्त पालना नगरेमा वा नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्थाले निर्धारित गरेको नियम वा कार्यविधि स्वीकार गरेको सर्त उल्लंघन हुने गरी प्रचलित कानुनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेमा वा सरकारी वा त्यस्तो संस्थाको सुविधा वा अधिकार दुरुपयोग गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा विगो जरिबाना गरी बिगोसमेत जफत गरिने छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।