पाँच दलीय सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भलाई लिएर 'यु–टर्न' भएका छन् । नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन प्रतिनिधि र प्रदेशसभा पछि गर्ने प्रस्तावमा मौन समर्थन जनाएका देउवा शनिबारको बैठकमा भने 'यु–टर्न' भएका हुन् ।

तर, देउवा मात्रै नभई गठबन्धनमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रममा वैशाखमै चुनावको सामना गर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आफूहरू निर्वाचनसँग नडराएको अभिव्यक्ति दिए ।  'चुनाव यही वैशाखमै हुन्छ भने पनि हामी सामना गर्न तयार छौँ,' उनले भनेका थिए ।

उनले आफूहरू निर्वाचनबाट नआत्तिएको बताउँदै जुनसुकै बेला पनि जुनसुकै तलको निर्वाचनको सामना गर्न तयार रहेको बताएका थिए । 'स्थानीय तहको पहिले हुन्छ भने पनि सामना गर्न तयार छौँ । केन्द्रीय चुनाव पहिले हुन्छ भने पनि सामना गर्न तयार छौँ,' उनले भनेका थिए ।

गठबन्धनको निरन्तरताबाट नै सबै तहको निर्वाचन हुने भएकोले जुनसुकै बेला पनि निर्वाचनमा जान तयार भएको छलफलमा सहभागी नेताहरूले पनि बताएका छन् ।

गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएर निस्केका गठबन्धनका एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्र निर्वाचन गर्न गरेको प्रस्तावलाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री एवं देउवाले पनि निर्वाचनबारे छलफलको लागि प्रस्ताव गरेका थिए । स्थानीय निर्वाचनका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा 'यु–टर्न' हुनुमा तीन कारण देखिन्छन् ।

पार्टीभित्र एक्लै देउवा

प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका प्रमुख घटकको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न लचिलो हुनुमा उनलाई आफ्नो दल नेपाली कांग्रेसभित्रबाट आएको दबाब पनि एउटा कारण हो । संस्थापन इतरका नेताहरू र आफ्नै पक्षका नेताले पनि  स्थानीय तहको चुनाव सार्न नहुने भन्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको भर्चुअल बैठकमा मत राखेपछि उनी एक्ला भएका थिए । उनलाई पार्टीभित्र दिइएको त्यही दबाबका कारण पनि गठबन्धनको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्नु पर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । 

एमालेको टिप्पणी

देशको ठूलो दल नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रूपमा रहेको छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन पछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गठबन्धनमा प्रस्तावपछि एमालेले चर्को आलोचना गर्दै आएको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ९ माघमा एक वक्तव्य जारी गर्दै भनेका थिए, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने विषयमा नेकपा (एमाले) को स्पष्ट, द्विविधारहित र दृढ अडान छ । यस सम्बन्धमा गरिने कुनै पनि अलमल, धोकाधडी र बहानाबाजी पार्टीलाई किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन ।’

अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्न सत्तारुढ गठबन्धनले २०७९ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने कार्ड फ्याँकेको जिकिर गर्दै त्यसले मुलुकमा राजनीतिक अन्यौलता सिर्जना गर्ने दाबीसमेत गरेका थिए । यो दबाबपछि प्रधानमन्त्री देउवाले जनताको सेन्टिमेन्ट फेरि एमालेमा जानसक्ने हुनाले ऐनअनुसार नै चुनाव गराउने तरखर गरेको कतिपयको बुझाइ छ । 

कानुनी अड्चन

गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अगाडि गर्न कानुनी अड्चन छ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव अगाडि सार्न फेरि संसद विघटन गनुपर्ने हुन्छ जुन दुई चोटि एमालेले गर्दा असंवैधानिक ठहरिएको थियो । एमालेको कदमलाई प्रतिगमन भनेको गठबन्धनलाई त्यही बाटोमा जान नैतिक संकट देखिएको छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन म्याद सकिनु अगाडि नै गर्नुपर्ने कानुनी अड्चन छ । त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री देउवाले यु–टर्न लिएको अनुमान छ ।

यद्यपि, कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्न गठबन्धनको अर्को बैठक बस्न लागेको एक नेताले जानकारी दिएका छन् । आज साँझ कानुनविद्सँग बस्ने गठबन्धनको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी केही निचोड निकाल्ने कांग्रेसका एक नेताले बताए ।