मधेस प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पूँजीगत खर्च ७.५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले समयमा नै बजेट ल्याए पनि विनियोजित बजेट बाँडफाँड तथा रकमान्तरसमेत नभएकाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ७.५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले बजेट समीक्षा गरेर बजेट खर्च गति दिनका लागि सबै मन्त्रालयलाई तोकेता गरेको छ ।

तर, मन्त्रालयले विकास बजेट खर्च बढाउनका लागि चासो नदेखाएकाले कुनै पनि मन्त्रालयको बजेट खर्चको अवस्था नाजुक रहको छ । मधेस प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमार्फत विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट थप्न दबाब बढ्ने भएकाले पनि समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुनै पनि मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च मात्रै नभएर समग्र बजेट खर्च नै सन्तोषजन नभएको स्वीकार गरे । उनले केही दिन अगाडि मात्रै प्रदेश सरकारले बजेटको अर्थवार्षिक समीक्षा गरेर विकास बजेट खर्च बढाउने गरी सरकार अगाडि बढेको बताए ।

मन्त्री साहले प्रदेश सरकारले समयमा नै पुँजीगत तथा विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुको मुख्य समस्या कर्मचारीको अभाव भएको बताए । उनले विगत वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी नै गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।

‘प्रदेश सरकारले केही समय अगाडि मात्रै बजेटको अर्थवार्षिक समीक्षा गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रायः कुनै पनि मन्त्रालयको आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा बजेट खर्च सन्ताषजनक छैन । बजेट समीक्षामा आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च कम हुनुको विभिन्न कारण सरकारले औँल्याएको छ,' उनले भने ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राम सरोज यादवले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन लगायतमा आफूहरू व्यस्त भएकाले लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको बताए । उनले सरकारले विस्तारै बजेट खर्च गर्ने गति बढाउदै लगेकोले चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने बताए । मन्त्री यादवले कर्मचारी अभाव र सरुवा भएका कारण बजेट खर्च समयमा नै हुन नसकेको तर्क गरे ।

'पुँजीगत खर्च गर्ने विभिन्न समस्या रहेका छन् । जसमा मन्त्रालयका सचिव छोटो समयमा नै परिर्वतन हुने गरेका छन् । कर्मचारीको छोटो समयमा परिर्वतन हुने हुँदा काम गर्न समस्या भएको छ । मन्त्रालय तथा विभिन्न विभागमा कर्मचारीको अभाव भएको कारण बजेट खर्च गर्न काम ढिला भएको छ,’ उनले भने ।

मन्त्री यादवले मधेश प्रदेश सरकारको अहिलेसम्म विकास बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बताए । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार सबैभन्दा कम बजेट खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गरेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा संचालन हुने योजनाको काम अहिलेसम्म पनि सुरु नै भएका छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पुँजीगततर्फ २.५५ प्रतिशत, अर्थमन्त्रालयले ३२.१० प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले १.५५ प्रतिशत, कानुन न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले शून्य प्रतिशत, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले ६.३ प्रतिशत, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ११.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा संचार ३.७४, वाणिज्य , आपुर्ति तथा विज्ञापन प्रविधि मन्त्रालयले शुन्य बजेट, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८.७७ प्रतिशत, महिला,बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ४.९९ प्रतिशत र समाजिक विकास मन्त्रायले ६.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभाको पुँजीगत तर्फको बजेट एक करोड ३ लाख विनियोजन भएकोमा खर्च भने शून्य रहेको  छ ।