सबै नागरिकको पहुँचमा कोभिडविरुद्धको खोप पुर्‍याउनका लागि खोप कार्ड नभएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिनु परेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगीता मिश्रले कोभिड विरुद्धको खोप लिन मानिसहरू नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई खोपको दायरामा अनिवार्य रूपमा ल्याउनका लागि यस्तो नीति लिनु परेको प्रस्ट्याएकी हुन् । 

उनले यो नीति लिएपछि कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भीड नै लाग्न सुरु गरेको बताइन् ।

प्रवक्ता मिश्रले सरकारले लिएको यो नीति मिडियामा आएजस्तो नागरिकलाई खोपबाट बञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, ‘खोप कार्ड अनिवार्य किन गर्‍याे भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ । यो जनतालाई सास्ती दिनका लागि आवश्यक पनि होइन । विगतको एक्सपेरियन्सले के देखाएको छ भने भ्याक्सिनेसनको रेट बढाउँदा पनि कतिपय व्यक्तिहरू भ्याक्सिन लिन नआएको अवस्था पनि छ । यदि तपाईंले पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने अझ विशेषगरी ओमिक्रोनभन्दा पहिलाको तथ्यांक हेर्ने हो भने खाेप केन्द्रहरू संचालन गर्दा पनि मान्छे खोप लिन नै आएनन् । ओमिक्रोनको इन्फेक्सन बढिरहँदाखेरी भ्याक्सिन लिनलाई भीड भयो । अर्को कुरा के भनिएको छ भने कुनै सार्वजनिक सेवा दिने संस्थाको छेउमा लगभग आधा घण्टाभित्र वा नजिकै खोप केन्द्र हुनुपर्छ । त्यो हिसावले यसले के गर्छ भने यदि उसँग खोप कार्ड छैन भने पहिले गएर खोप लिन्छ अनि मात्रै सेवा लिन आउँछ भन्ने कुरा मात्रै हो । यो चाँहि खोपमा पहुँच बढाउन राज्यले लिएको नीति हो । यो मिडियामा प्रचार भएजस्तो कसैलाई विभेद गर्न वा सेवा निषेध गर्नका लागि लिएको चाँहि हाेइन।’

सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँ नजिकै कोभिडविरुद्धको खोप केन्द्रको व्यवस्था गरेर सो सेवा लिनुअघि कोभिडविरुद्धको खोप लिन सहज हुने व्यवस्था सरकारले गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रवक्ता मिश्रले इम्युनिटी रेस्पोन्स गर्न सहज हुने भएकाले जुनसुकै खोप लगाएका नागरिकहरूले पनि बुस्टर खोपको लागि फरक खोप लगाउन पाउनेगरी पछिल्लो निर्णय आएको पनि स्पष्ट पारिन् । 

कोभिडको ‘रिसर्च’ र ‘डाटा’ दैनिक चेन्ज हुने भएकाले यसका निर्णयहरू पनि नेपाल सरकारले चेन्ज गरिरहनु परेको सरकारको स्पष्टिकरण छ । 

प्रवक्ता मिश्रले गत माघ ७ गते बसेको डब्ल्युएचओ अन्तरगतको स्ट्रटेजिक एडभाइजरी बोर्डको बैठक र त्यसको लगत्तै बसेको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले नै भेरोसेल वा जुनसुकै खोप लगाएको भएपनि बुस्टर खोप लगाउँदा हुने निर्णय गर्नु परेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘बुस्टर खोपको बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले होमोलोगस अथवा जुन खोप लगाइएको छ, त्यही खोप लगाउनु पर्छ भनी निर्णय गर्‍याे । पछि चाँहि हैन, अर्को लाउँदा पनि हुन्छ भन्ने जुन निर्णय भएको छ, त्यसको वैज्ञानिक आधारहरू छन् । हामीले कोभिडको कुरा हेर्दाखेरी कस्तो भएको छ भने रिसर्च र डाटा दिनका दिन चेन्ज भइराखेको हुन्छ । त्यसै आधारमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले अर्थात् त्यसको स्ट्रटेजिक एडभाइजरी बोर्ड छ । उहाँहरूले चाँहि एउटा निर्णय गर्नु भएको थियो । त्यो निर्णय ७ गते माघमा भएको थियो । अनि त्यही निर्णय गरिसकेपछि हाम्रो देशकाे जुन राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समिति छ । त्यो समितिले डब्ल्युएचओको सेबको बैठक पछि १२ गते एउटा बैठक राखेको थियो । अनि त्यो दुईवटा मिटिङको आधारमा के देखियो भने होमोलोगस वा हेट्रोलोगस जुन पनि लगाउन सकिन्छ । तर, हेट्रोलोगसमा जाँदा हाम्रो इम्युनिटी रेस्पोन्स छ । त्यो राम्रै देखिएको हुनाले अहिले नेपालमा पनि पहिला होमोलोगसभन्दा पनि अहिले हेट्रोलोगसको कुरा नेपाल सरकारले अगाडि सारेको छ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र कोभिड खोप लगाउन सबै नागरिकलाई पटक पटक अपिल गर्दै आएको छ । प्रवक्ता मिश्रले त्यसका लागि खोपको अभाव नहुने स्पष्ट पारिन् ।