प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा २६ माघमा बस्ने संसद बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी टेबुल गर्न खोजिरहेका छन् । अमेरिकाले यसअघि दिएको समय नघर्किँदै उनले एमसिसी सम्झौता पारित गर्न खोजिरहेका छन् ।
यसका लागि उनले आइतबार बालुवाटारमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अोली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाएर छलफल पनि गरे ।
संसद अवरोध गरिरहेको एमालेलाई मनाउन देउवाले यअसघि पनि प्रयास नगरेका होइनन् । २४ पुसमा उनी ओली निवास पुगेका थिए, एक घन्टा लामो छलफल गरेका थिए । २४ पुसको त्यो प्रयास र आइतबार बालुवाटारको प्रयासमा पनि देउवा ओलीलाई मनाउन सफल भएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसिसी अध्यक्षलाई पठाएको पत्र आइतबार सार्वजनिक भएपछि राजनीति झनै तरङ्गित भएको छ । पाँच दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई किन अप्ठ्यारो पनि छ भने यी पाँच दल सबै देउवाले चाहेजस्तो एमसिसी पारित होस् भन्ने पक्षमा छैनन् ।
देउवा चाहिँ गठबन्धन जोगाएरै एमसीसी टेबल गर्न देउवाको जोडबल अधिक देखिएको छ ।
अब बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्न देउवाले कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई सभामुखसँग आग्रह गर्न खटाएका थिए । तर, सभामुखले सबैको सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्ने बताएपछि यो २६ माघमा बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबुल हुने सम्भावना कम छ ।
एमालेले अवरोध कायमै राख्ने
यसैबीच देउवाले आइतबार मात्रै ओली र प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएर दुई घन्टासम्म छलफल गरे । संसद बैठकमा एमालेको अवरोध हटाउन हिजोको भेटमा ओलीलाई देउवाले आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीले आफ्नो पूर्ववत् अडान नै दोहो¥याएका छन् ।
एमाले सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार २६ माघ (बुधबार) का लागि बोलाइएको संसद बैठकमा पनि एमालेको उपस्थिति यसअघिकै जस्तो हुन्छ । एमालेबाट फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका १४ सांसदलाई कारबाहीको सूचि टाँस गर्नुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको अडान यथावत छ ।
भट्टराईले फरकधारसँग भने, ‘पर्सिको संसदमा पनि एमालेको उपस्थिति पूर्ववत नै हुन्छ । हाम्रो कुरा अहिलेपनि त्यही नै हो ।’
प्रधानमन्त्रीसँग आइतबार भएको छलफलमा पनि त्यसबारे ठोस निश्कर्ष नआएको उनले बताएका छन्, ‘हिजोको प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल पनि त्यति सकारात्मक भएको छैन् । हाम्रो तर्फबाट पार्टी अध्यक्षले हामीले जे पहिले देखि उठाउँदै आएका छौं । कि १४ जनाको सूचि सार्वजनिक गर्नप¥यो । कि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्यो भनेर भनेका छौं । हाम्रो कुरा अहिलेपनि त्यही नै हो ।’
त्यस्तै, एमाले उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अहिलेसम्म अवरोध हटाउनेबारे कुनै निर्णय नभएको फरकधारलाई जानकारी दिएका छन् । उनले फरकधारसँग भने, ‘अहिलेसम्म केही भएको छैन । अब हेरौं । अहिलेसम्म नयाँ त्यस्तो केही भएको छैन् । यहाँभन्दा अगाडीको अवरोध कायमै हुन्छ ।’
एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न १९ भदौ २०७४ मा देउवा नेतृत्वकै मन्त्रपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो ।
अमेरिकाले पनि पछिल्लो समय देउवालाई दबाब दिइरहेको छ । देउवाले आफ्नो बाध्यता बुझिदिन गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
एकातिर एमसीसी पास गर्न देउवासामु अमेरिकाको चर्को दबाब छ भने अर्कोतर्फ, एमालेले सभामुख हटाउनपर्ने माग प्रष्ट अघि सारेर अवरोध नखोल्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।
सँगसँगै, सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएका अन्य ४ दलले एमसीसी संशोधन नगरी टेबुल नगर्ने ढिपी कसेपछि देउवा चेपुवामा परेका हुन् । बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार देउवा पर्सिकै संसदबाट एमसीसी टेबुल गर्ने र बाँकी बहस सदनबाटै अघि बढाउने पक्षमा देउवा पुगेका छन् ।
देउवाले गत बिहीबार साँझ मात्रै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा देउवाले सदनको अवरोध हटाउन र प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा आफूले पनि निर्णायक पहल थाल्ने भन्दै अन्य पार्टीसँग परामर्श गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रीद्वय खाँण र कार्कीलाई दिएका थिए ।
सोही अनुरुप खाँणले माधव नेपालसँग पनि परामर्श गरेका थिए । त्यस्तै, अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि एमसीसी सम्झौताको विषयमा मन्त्री कार्की र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासमेतलाई पक्षमा मनाउनका लागि पहल गराएका थिए ।
एमसिसी परियोजनाको बारेमा प्रचण्डले अहिलेसम्म संशोधन गरेर मात्रै टेबुल गर्नपर्ने बताइरहेका छन् । यद्यपी उनले खुलेर यसको समर्थन र विरोध भने गरेका छैनन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन विरुद्ध गरिएको सडक आन्दोलनको क्रममा पनि प्रचण्डले एमसीसीबारे नारा लगाउन नसक्दा आलोचना भएको थियो ।
आफ्नै कार्यकर्ताले ‘एमसीसी मुर्दावाद’ प्रचण्ड मौन बसेको भिडियो क्लिपबारे अहिलेसम्म पनि चर्चा हुने गर्दछ । अझ, आइतबार एमसीसी अध्यक्षलाई नै ‘प्रोटोकल’ विपरित पत्र पठाएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
सोमबार बिहानमात्रै फरकधारसँगको अन्तवार्ताका क्रममा माओवादी नेता देव गुरुङले कर्मचारीले गर्ने काम नेताहरुले गरेकोमा त्यो भूल भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘एउटा सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको कम्पनीसँग पत्राचार गर्नका लागि बहालवाला प्रधानमन्त्री र भूपू प्रधानमन्त्रीले पत्राचार गर्ने भन्ने विषय त मिल्दैन नि त । प्रोटोकलको हिसाबले पनि मिल्दैन् । समय सार्ने भन्ने विषय यदी निर्देशन गरिएको भए त परराष्ट्र मन्त्रालयले गथ्र्यो ।’
एमसीसी परियोजनाका अध्यक्षलाई प्रचण्डले पत्र पठाएपछि माओवादीले हिजो र आज दिनभर आन्तरिक छलफल गरेको छ । पर्सिको बैठकमा एमसीसीलाई टेबल गर्न नदिएर केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै निर्णय लिनेमा माओवादी केन्द्र पुगेको छ ।
त्यसैका लागि माओवादीले आगामी २७ र २८ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ । एमसीसीको विषय थप गिजोलिँदै गएपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकमै कुरा राखेर अघि बढ्ने निर्णयमा प्रचण्ड पुगेको उनी निकट एक नेताले जानकारी दिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।