सरकारले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको छ । संघीय संसदअन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबारे छानबिन गर्न सांसद दुर्गा पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ  । समितिका सदस्यहरुमा सांसदद्वय खेम लोहनी र लक्ष्मी परियार रहेका छन् । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र त्यसको वैैकल्पिक व्यवस्था गरेर जनतालाई राहत दिने गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाब दिन सो उपसमिति गठन गरेको समितिकी सभापति निरादेवी जैरुले जानकारी दिइन् ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले आयातीत पेट्रोलियम पदार्थका कारण जनता मारमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट निकास दिन नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कामलाई तीव्र गतिका साथ अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका थिए । 

एमाले नेता एवम् सांसद भीम रावलले नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गरेर त्यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा तीव्रता दिन सरकारलाई सचेत गराए । उनले दैलेख र दाङमा पेट्रोल उत्खनन् गर्ने भनिए पनि त्यो कामलाई सरकारले अघि नबढाएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

कांग्रेस नेता एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीले पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । घाटामा गएको नेपाल आयल निगमलाई अघि बढाउन त्यसको मूल्यवृद्धि गर्नु बाध्यात्मक अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको चुहावट नियन्त्रणलगायतका कामलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको औँल्याए । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता दिनानाथ शर्माले विद्युत खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थबाट हुने घाटा कम गर्दै लैजान सरकारसँग आग्रह गरे । त्यसका लागि सरकारले नीतिगत, कानुनी र संरचनागत काम गर्नुपर्ने उनको सुझाब थियो । 

यता, नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले खरिदभन्दा बिक्री मूल्य कम भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको स्पष्टीकरण समितिमा दिएका थिए । आयल निगम घाटामा गएकाले सरकारसँग आवश्यक कोषको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको पनि उनले बताए । 

निगमले सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने अवस्था भएकाले पनि झनै घाटाको सामना गरिरहनुपरेको निगमको गुनासो छ ।