सत्तारुढ तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
संसद सचिवालयमा आइतबार यो महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै यसले राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । नेकपा एमालेले यसबारे थप निर्णय लिनका लागि सोमबार दिउँसो ११ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । अब यो महाअभियोगको टुंगो नलागेसम्म उनले कुनै पनि काम गर्न पाउने छैनन् । नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार उनी स्वतः निलम्बित भएका हुन् ।
अब सभामुखले कम्तिमा पनि सात दिनपछिका कुनै पनि बैठकमा यो महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने पर्नु हुन्छ ।
राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अन्य चार न्यायाधीश तथा सभामुखविरुद्ध पनि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनसक्ने सम्भावना बढेको बताइएको छ ।
राणाविरुद्धको यो महाअभियोग प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । यसबीचमा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति संसदमा बनाउनु पर्नेछ । यसले राणामाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्ने छ ।
यो समितिलाई तीन महिनासम्मको समय दिन सकिनेछ ।
यसअघि नेपाल नयाँ संविधान जारी भएपछि सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीविरुद्ध पनि महाअभियोग लगाइएको थियो । तर, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।
त्यति बेला त्यो महाअभियोग चोलेन्द्र शम्शेर राणाले नै फैसलामार्फत् खारेज गरिदिएका थिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
