सत्तारुढ गठबन्धनका तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । 

अब यो महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पछि प्रधानन्यायाधीश राणा स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । उनले कुनै काम गर्न पाउने छैनन् । अब संसदमा यो महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेछ । र, राणाविरुद्धको महाअभियोग पारित हुने या नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने छ ।

त्यसअघि यो महाअभियोग प्रस्ताव कसरी आयो भन्नेबारे छलफल गरौँ । 

केही समयअघि मन्त्रिपरिषद्मा भागवण्डा खोजेको भन्दै सत्तारुढ दलका नेताहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको चर्को विरोध गरेका थिए । उनका जेठान नाता पर्ने गजेन्द्र हमालले यही विरोधका कारण उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ७२ घन्टापछि नै राजीनामा पनि दिए । 

तर, यतिमै प्रधानन्यायाधीश राणको विरोध रोकिएन । न्यायसम्पादनमा पनि उनी अक्षम देखिएको भन्दै नेपाल बार एशोसियसन, सर्वोच्च नेपाल बार एशोसियसन मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशरुले पनि उनको विरोधमा प्रदर्शन गरे । केही दिनसम्म सर्वोच्च अदालत परिसरमा झडपको माहोल पनि देखियो ।

पछि न्यायसम्पादनमा आफूले गरेका पहिलेका वाचाहरु पूरा गर्ने प्रतिबद्धता राणाले गरे । त्यसपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु काममा फर्किए । तर, निकै लामो समय भइसक्दा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले काम गरेका थिएनन् । उनले आफू नरहने गरि विभिन्न इजलसहरु गठन गरेका थिए । 

अर्कोतिर, सत्तारुढ गठबन्धनमा राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतले यस विषयमा बारम्बार प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध बिफ्रिङ गरिरहेका थिए ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ र सहयोगका कारण उनले सर्वोच्चबाट राजीनामा नदिएको बिफ्रिङ देउवासमक्ष भइरहेको थियो । बारम्बार एमालेको साथका कारण राणा सर्वोच्चमा रहिरहेको भन्ने बिफ्रिङ सुनेपछि देउवा उनीविरुद्ध महाअभियोग ल्याउन तयार भएका हुन् ।

यसअघि २६ माघमा नै संसद बैठक बोलाइएको थियो । तर, अचानक २५ माघमा संसद बैठक स्थगित गरियो । संसद बैठक त्यति बेला स्थगित नभएको भए त्यति बेला नै प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लाग्ने थियो ।

तर, त्यसपछि अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा विभिन्न मतभेद देखिन थाल्यो । यसले गर्दा राणाविरुद्धको महाअभियोग ल्याउने भन्ने चर्चा केही पछाडिका लागि धकेलियो ।

शनिबार प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटघाटका लागि प्रचण्ड र नेपाल बालुवाटार पुगेका थिए । शनिबारको यही छलफलमा यी तीन नेताले महाअभियोगको विषयमा छलफल गरेका थिए ।

यो छलफलमा माधवकुमार नेपालले यस विषयमा जोड गरेका थिए । माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदको मुद्दा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पेशीमा चढ्न लागेको सूचना नेपालसँग थियो । उनकै जोडबलमा आइतबार विहानै राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन देउवा र प्रचण्ड सहमत भएका हुन् ।

देउवाले यही बैठकमा प्रचण्ड र नेपाललाई एमसिसी संसदमा टेबुल गराउन उनीहरुले दिनु पर्ने सर्त राखेका थिए । प्रचण्ड र नेपालले राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउने भए आफूहरुले एमसिसी टेबुल गर्न दिने बताए ।

‘यही छलफलपछि यो महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो,’ नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले फरकधारलाई भने, ‘अब एमसिसी पनि ४ फागुनको संसदमा टेबुल हुन्छ ।’