प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोगलाई ‘छापामार शैली’ को रुपमा लिएको छ । एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका संसदीलय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले फरकधारसँगको कुराकानीमा यसबारे बाँकी निर्णय पार्टी बैठकबाट गर्ने बताएका छन् ।

तर, उनले यति चाँही भनेका छन् कि, ‘आज जे जे भएको छ यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं ।’

सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले हस्ताक्षरसहित संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सो कुराको जानकारी संसद सचिवालयले पत्रमार्फत राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र स्वयं जबरालाई दिइसकेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम भएका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्नेछ । संविधानको धारा १०१ अनुसार जबराले आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रतिरक्षा गर्न पाउनेछन् । उक्त समितिले बढीमा तीन महिनाको समय लिएर अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीको नियम १६३ को उपनियम ३ मा छ ।

संसदको अंकगणितअनुसार अहिले प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ सांसद छन् ।

त्यसमध्ये ४ जना सांसद कारबाहीमा परेर पद रिक्त छ । तर, ती ४ जनाको पनि संख्या गणना भने हुन्छ । संसदमा हाल एमालेको ९७, कांग्रेस ६१, नेकपा माओवादी केन्द्र सभामुखसहित ५०, नेकपा समाजवादी २४, जसपा १९ र लोसपाको १३  सिट छ । त्यस्तै जनमोर्चा, राप्रपा र नेमकिपाको १–१ सिट छ ।

महाभियोग पारित हुन १ सय ८१ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेबाहेक संसदमा १ सय ७४ मत मात्र पुग्छ । यदी एमालेका केही सांसदले फ्लोर क्रस गरेको अवस्थामा महाअभियोग पारित हुनसक्छ । अन्यथा, गठबन्धनमा दुई तिहाईका लागि आवश्यक सांसद संख्या पुग्दैनन् ।

उता, प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि ‘काउन्टर’ महाअभियोगको तयारी अघि बढाएको छ । जसबारे पार्टीभित्र अनौपचारिक छलफलसमेत सुरु भइसकेको छ । आजै साँझ सचिवालय र भोलि दिउँसो संसदीय दलको बैठक एमालेले बोलाएको छ । यसले लिने निर्णयपछि मात्र बाँकी विषयहरुको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।