नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएलगत्तै नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले नयाँ प्रधानन्यायाधीशले शपथ नलिएसम्म आफूहरूको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाएर लैजाने बताए ।

आईतबार नेपाल बार एशोसिएशन परिसरमा कानुन व्यवसायीमाझ सम्बोधन गर्दै बार अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा व्यापक छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । उनले न्यायालयमा सुधारका थुप्रै कामहरु भएको र त्यो नभएसम्म आफूहरुले आन्दोलन नरोकिने पनि स्पष्ट पारे ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष शाक्यले जबरा पदच्युत नभएसम्म आफूहरुको आन्दोलनले जारी रहने बताए । उनले जबरा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश भएको र उनले संविधान अनुसार सर्वोच्चको गेटमा समेत प्रवेश गर्ने अनुमति नपाउने दावी समेत गरे ।

अध्यक्ष शाक्यले भने, 'उहाँ अब निलम्बित प्रधानन्यायाधीश हो । अब उहाँले झण्डा फहराउन पाउनु हुन्न । अब उहाँले सेक्युरिटी गार्ड पाउनु हुन्न । अब उहाँले यो गेटबाट प्रवेश पाउनुहुन्न । यो उहाँका लागि निषेधित क्षेत्र भइसकेको म अनुरोध गर्न चाहन्छु । उहाँलाई बर्हिगमनबाट होस्, राजीनामाबाट होस् वा महाअभियोगको प्रक्रियाबाट होस् । उहाँ पदच्यूत भएर अर्को प्रधानन्यायाधीश विधिवत रुपमा नियुक्त भएर सपथग्रहण नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्षद्वय हरिहर दाहाल र शम्भु थापाले न्यायपालिकाको सुधार नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्न बारको नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका दाहालले न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनका लागि पनि कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन बारको आन्दोलनले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताए ।

अर्का वरिष्ठ अभिवक्ता शम्भु थापाले न्यायपालिकामा देखिएको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि नेपाल बारले सुरु गरेको आन्दोलनलाई जारी राख्नुपर्ने बताए । उनले कानुनको शासनलाई अघि बढाएर गणतन्त्रलाई थाम्न सक्ने न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पनि नेपाल बारले निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले आचरणयुक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने पनि बताए ।