पशुपति विकास कोषविरुद्ध बतास समूहले हालेको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । उच्च अदालत पाटनमा आइतबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश नरिधर भण्डारीको एकल इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा लिएको होटेल आनन्द निषेधाज्ञा आदेशको माग गर्दै गत बिहीबार कोष विरुद्ध अदालत गएको थियो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, 'अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलाग्दासम्म मिति २०७६/०१/३० को करार सम्झौताबमोजिम होटेल आनन्द प्रालिको सञ्चालनमा कुनै बाधा, अवरोध सृजना नगर्नु नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।' साथै फागुन ९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत अदालतले बोलाएको छ ।
निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता लीलामणि पौडेल र अञ्जली रायमाझीले बहस गरेका थिए । सो रिट निवेदनमा बतास समूह अन्तर्गतको होटेल आनन्दले पशुपति विकास कोषलगायत १४ वटा निकाय र व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएको थियो । जसमध्ये दुई वटाले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन मार्फत लिखित तथा अन्यले आफै वा आफ्नो कानुनी प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश गरिएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
