सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकबाट राजकुमार क्षेत्रीलाई अवकाश दिने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
क्षेत्रीलाई महानिर्देशकबाट अनिवार्य अवकाश दिने प्राधिकरणको निर्णय ९ फागुनसम्म कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
आफूलाई सरकारले ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको महानिर्देशक बनाएको जिकिर गर्दै क्षेत्रीले अवकाशको निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले ९ फागुनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
क्षेत्रीले उमेर हदका कारण अवकाश पाएका थिए। तर, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनमा महानिर्देशकको उमेर हदका विषयमा केही उल्लेख नभएको दाबी गर्दै उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सरकारले प्राधिकरणको महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरिसकेको छ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
