प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको विषयमा छलफल गर्न बसेको नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । तर, बैठकमा एमालेले आफ्ना सांसदलाई ६ वटा छुट्टाछुट्टै कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको छ ।

‘भोलिका लागि आवश्यक पर्न सक्छ भनेर पार्टीले ६ वटा कागजमा हस्ताक्षर गराएको छ,’ एमालेका एक नेताले फरकधारलाई जानकारी दिए, ‘त्यो सर्वोच्चका अरु ४ न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग ल्याउँदा पनि काम लाग्न सक्छ, सभामुख सापकोटाविरुद्ध महाअभियोग ल्याउँदा पनि काम लाग्न सक्छ ।’

तर, आजको बैठकमा त्यो हस्ताक्षर किन संकलन गरिएको हो भन्नेबारे जानकारी दिइएन ।

‘ती हस्ताक्षरको खास प्रयोजन त थाहा दिइएन,’ ती नेताले फरकधारलाई भने, ‘तर, भोलिका लागि ती हस्ताक्षर कुनै न कुनै काममा प्रयोग हुनसक्छन्, चार जना न्यायाधीश वा सभामुखविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएकै खण्डमा पनि ती हस्ताक्षर प्रयोग हुन सक्छन् । नेतृत्वले यसबारे निर्णय गर्ने भन्ने छलफल भएको छ ।’

नेकपा एमालेको आजको संसदीय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले आवेश र उत्तेजनामा आएर आफूहरुले निर्णय नगर्ने पनि बताएका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको त बताए तर यसलाई स्पष्ट रुपमा भनेनन् । यस विषयमा आफूहरुले निर्णय लिने तर आवेशमा यो काम नगर्ने उनले बताए ।

‘आवेग र उत्तेजनामा नआइ यसबारे निर्णय गरिनेछ,’ केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई बैठकमा सहभागी ती एमाले नेताले फरकधारलाई उद्धृत गरे, ‘चुनाव भाड्ने र देशलाई थप मुठभेडतिर लैजाने उद्देश्यले यो महाअभियोग ल्याइएको हो, त्यसलाई एमालेले कडा प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।’ कडा प्रतिवाद गर्ने बताए पनि ओलीले यसमा धैर्य र संयमताका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखेको ती नेताले बताए ।

आजको बैठकमा नेकपा एमालेका नेता भीम रावल र स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले अमेरिकी सहयोग परियोजनाबारे पनि आआफ्नो धारणा राखेका थिए । 

भुसालले संसदीय दलको बैठकमा चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई बोकेर नेकपा एमालेलाई फाइदा नहुने आफ्नो धारणा राखेका थिए । ‘चोलेन्द्रजी त्यति पपुलर होइनन्,’ भुसालले बैठकमा भने, ‘अदालत तथा न्यायपालिकाको हामीले रक्षा गर्नुपर्छ, त्यहाँको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्छ ।’

बैठकमा रावलले चाहिँ एमालेले एमसिसी पारित गर्न दिन नहुने र यसबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नु पर्ने बताएका छन् ।

बैठकमा अब हुने स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीका लागि अगाडि बढ्नु पर्ने पनि नेताहरुको धारणा थियो ।

जबराविरुद्धको महाअभियोगको विरोधमा एमालेले सर्वोच्च अदालतका अरु चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन तयारी गरेको विषयमा चाहिँ बैठकमा खास धेरै छलफल भएन । ‘यसबारे नेतृत्वले छलफल गर्ने र निर्णय लिने भनियो,’ ती नेताले भने, ‘त्यसपछि ठ्याक्कै यी चारजनाविरुद्ध कहिले महाअभियोग लाग्ला भन्ने विषयमा छलफल भएन । महाअभियोग लाग्ने भएको खण्डमा पनि त्यही ६ वटा फरक फरक पानामा गरिएको हस्ताक्षरलाई प्रयोग गरिन्छ होला ।’