राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पहिलोपटक संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी भएका छन् । संघीय संसद राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मंगलबार अध्यक्ष तिमिल्सिना सहभागी भएका हुन् ।
सामान्यतया संसद बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ‘मिनी संसद’का रूपमा रहेको समितिको बैठकमा सहभागी हुने प्रचलन छैन । तर, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समय अनुकूल हुँदा समितिको बैठकहरूमा सहभागी हुने सोचमा रहेको जानकारी दिए ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलबारको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रशासन विधेयकमाथि छलफल भइरहेको थियो । सोही नियमित बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित हुँदा आफूहरुलाई खुसी लागेको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताए ।
उनले अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई बैठकमा स्वागत गर्दै समितिले राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकमाथि चार चरणमा छलफल गरी प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गर्ने गरेको जानकारी दिए ।
समितिको बैठकमा विधेयकमाथि सदस्यहरूको छलफलपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बोलेका थिए । सो क्रमममा उनले विधायन व्यवस्थापन समितिले चार वर्षमा निकै प्रभावकारी ढंगले काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरे ।
‘प्रतिनिधि सभामा विषयगत समितिहरु छन् । तर, राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि छलफल गर्ने विधायन व्यवस्थापन समिति मात्रै हो,’ उनले भने, ‘एउटै समितिले निकै मिहिनेत गरेर राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकहरु सहमतिका साथ टुंग्याएको छ ।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले कानुन संशोधन आवश्यक भएर ल्याएका विधेयकहरू लामो समय सदनमा अड्काएर राख्न नहुने धारणा राखे । ‘सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संसदमा विधेयक ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘यसलाई समयमा कानुन बनाएर कार्यन्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा सदन सचेत हुनुपर्छ । तर, राष्ट्रिय सभाले २०७५ सालमा टुंगो लगाएर प्रतिनिधि सभामा पठाएका विधेयक अहिलेसम्म फिर्ता आएको छैन । यसमा सरकारले पनि चासो राख्नुपर्छ ।’
प्रतिनिधि सभामा उत्पति भएका विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाएको ६० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएर प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा फिर्ता हुने समयअवधि निर्धारण नहुँदा विधेयक अड्किएर बसेको अध्यक्ष तिमिल्सिना बताए ।
त्यसैगरी अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसदले बनाएका ऐनअनुसार सरकारले बनाउने नियमावली/निर्देशिका बारे संसदलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले संसदका समितिहरूले आफ्नो क्षेत्रअधिकार अनुसार काम गरेर आफ्नो प्रभावकारीता प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि उनले बैठकमा बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।