प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का नेता भीम रावलले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएकोले संसदबाट पास गर्न नहुने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै सांसद रावलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले एमसिसी सम्झौताको धारा ५ का उपधारामा अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यको कानून मान्नुपर्ने लेखेको उल्लेख गरिनुका साथै एमसिसीलाई सन्तुष्ट हुनेगरी भारतको सहमति लिएर योजना छान्नुपर्ने कुरा रहेकोले एमसीसी राष्ट्रघाती हुनुका साथै नेपालको स्वाधिनता र स्वाभिमानविरोधी भएको बताए । सांसद रावलले एमसीए नेपालले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्न उचित नहुने पनि बताए ।

'मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँग भएका मुल सम्झौता, कार्यान्वयन सम्झौता, त्यसपछि गरेका झन्डै एक दर्जन सम्झौताका थुप्रै प्रावधान राष्ट्रघाती छन् । त्यसले हाम्रो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमान, आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ,' उनले भने ।

त्यस्तै  नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देवप्रसाद गुरुङले एमसिसी संशोधन र परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्ने बताए । उनले एमसिसीको विषयलाई संसदमा राष्ट्रिय सहमतिअनुसार टेबुल गराइ छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

नेता गुरुङले संसद अवरुद्ध भएकोले एमसीसीको विषय विधिको शासनलाई कार्यान्वयन गरेर संसदमा राष्ट्रिय सहमतिअनुसार टेबुल गर्नुपर्ने बताए । उनले संसद पूर्ण रूपमा सञ्चालन नभएसम्म कुनै पनि राष्ट्रिय एजेण्डा संसदमा टेबुल गर्न नमिल्ने तर्कसमेत गरे ।

'सदन खुलिसकेपछि एजेण्डाको सन्दर्भमा सहमति गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि नर्मल रुपमा संविधान सम्मत, विधि, कानूनसम्मत, ऐन र परम्परागत प्राक्टिससम्मत विषयहरुको सन्दर्भमा एजेण्डा आइसकेपछि सहज ढंगले सभामुखले प्रक्रिया अघि बढाउनु हुन्छ,' उनले भने, 'संविधानलाई नै प्रभावित पार्ने खालका विषयहरु त्यस्ता सन्दर्भमा टेबुलमा लैजान पनि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ ।'

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले उपस्थित नहुनु आश्चर्यको कुरा भएको बताए । उनले नेकपा एमालेले नै एमसिसीलाई गिजोल्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै विषयको छलफलमा उपस्थित नहुनु आश्चर्यज्नक भएको बताए ।

सांसद श्रेष्ठले एमालेले कानून मन्त्रालयअन्तर्गत तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा लगेर पारित गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन सरकारले संसदमा पारित नभइकन कार्यान्वयनको लागि हस्ताक्षर गरिसकेको समेत आरोप लगाए । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले एमालेले एमसीसीबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्ने बताए ।

'एमसीसीको विषय आज प्रस्ताव हुने भनेर आम सञ्चारमाध्यमबाट समाचार आइरहेको थियो, तर नेकपा एमाले उपस्थित भएन । हुनुपर्ने थियो । किनभन्दा उहाँहरुले नै एमसीसीलाई गिजोल्ने काम गर्नुभएको हो,' उनले भने, 'उहाँहरूकै पालोमा कानून मन्त्रालयबाट संसदमा लगेर पारित गर्ने भनेर यो सम्झौतामा समावेश गरेको र संसदमा पारित नै नभइकन फेरि कार्यान्वयनको लागि हस्ताक्षर पनि गरिसकेको यस्तो पार्टी गैर जिम्मेवार बन्न मिल्दैन ।'

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद राम कार्कीले एउटा परियोजना स्वीकार नगर्दा सबै सहयोग बन्द हुन्छ भन्ने भ्रम पाल्न आवश्यक नरहेको बताए । उनले एउटै हिउँदले जाडो नजाने उल्लेख गर्दै एउटा सहयोगको परियोजना नलिँदैमा अमेरिकाले नेपालसँगको ७० वर्षे लामो मित्रता तोड्न नसक्ने बताए ।

सांसद कार्कीले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा तटस्थ बस्नुपर्ने भन्दै संलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अझ परिमार्जित गरेर जानुपर्ने उल्लेख गरे । उनले एमसीसीलाई लिएर अहिले शीतयुद्ध शुरु भइसकेको भन्दै नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा तटस्थ बस्नुपर्ने बताए ।

'नेपाल न्यूटल रहनुपर्छ । अहिले शीतयुद्ध शुरु भइसकेको छ । यो शीतयुद्धमा भारतलाई अमेरिका आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउन खोजिरहेको छ । अमेरिका र चीनको बीचमा यो हुँदैछ । चीन हाम्रो नजिकको छिमेकी हो उत्तरको, भारत दक्षिणको । यो स्थितिमा नेपाल न्यूटल रहनुपर्छ । नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई अझ परिमार्जित गरेर जानुपर्छ,' सांसद कार्कीले भने ।