अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीमा संसदमा टेबल गर्न नै सहमति जुटाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफूसँग बचेका अन्य दुई विकल्पलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयासरत छन् ।

गठबन्धनका दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि सहमत नभएसम्म एमसिसीलाई संसदमा टेबल गर्न नहुने अडान कायम राखेका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसिसी टेबल गर्ने गृहकार्य सकेका देउवा माओवादी संसदीय दलको बैठक बसेलगत्तै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बिफ्रिङपछि हच्किएका थिए ।

संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रका अन्य सांसदले कुनै पनि हालतमा एमसिसी टेबल गर्न नहुने र भएको खण्डमा आफूहरुले सत्ता गठबन्धन छोड्नु पर्ने दबाब दिएका थिए । यही निष्कर्ष लिएर प्रचण्ड बुधबार बालुवाटार पुगे ।

बुधबार देउवा र प्रचण्डबीच बिहीबार दिउँसो गठबन्धनको बैठक बोलाउने र निर्णायक छलफल गर्ने सहमति बन्यो । तर, बिहीबार विहान फेरि प्रचण्ड बालुवाटार पुगेर आफ्नो अडानलाई दोहोर्याए ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार बिहीबार विहानको बैठमा प्रचण्ड र देउवाबीच यो विषयमा कुनै पनि सहमति हुन सकेन । ‘दुवै जना आआफ्नो अडानमा हुनुहुन्थ्यो,’ स्रोत भन्छ, ‘गठबन्धनको बैठक केही घन्टा पछाडि सार्ने प्रचण्ड प्रस्ताव चाहिँ देउवाले मान्नु भयो ।’

आज साँझ हुने भनिएको गठबन्धनको बैठकमा देउवाले फेरि एमसिसी संसदमा टेबल हुन दिन अनुरोध गर्ने स्रोतको दाबी छ । यसको संकेत उनले बिहीबार दिउँसो नै गरिसकेका छन् ।

कांग्रेसका अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीको पुस्तक लोकार्पणमा पुगेका देउवाले एमसिसी पारित हुँदा देशलाई फाइदा हुने र यो संसदीय प्रक्रियामा गइसकेकाले अब त्यसको विकल्प खोज्नतिर लाग्न नहुने बताएका हुन् ।

तर, देउवाको यो प्रस्ताव र प्रयासमा सहमत छैनन्, गठबन्धनका प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल । यी दुई जना पहिले नेकपा एमाले पनि सहमत भएको खण्डमा मात्र एमसिसी टेबल हुनु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।

त्यस्तै, उनीहरुले एमसिसीका केही बुँदामा संशोधन गर्नु पर्ने माग राखिरहेका छन् । अनि एमसिसीलाई स्थानीय तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि मात्र संसदमा ल्याउनु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

तर, यसअघि एमसिसी कार्यालयलाई चिठी नै लेखेर समयमा नै एमसिसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका देउवालाई अमेरिकासँगको नेपाली कुटनीतिक सम्बन्धमा चिसोपना आउने हो कि भन्ने डर पनि छ ।

‘अमेरिकासँगको सम्बन्ध खटपट हुनसक्ने सम्भावना त एउटा हो, अन्य अमेरिकी सहयोग तथा दातृ राष्ट्रहरूसँग पनि सम्बन्ध बिग्रिन्छ कि भन्ने डर पनि छ,’ कांग्रेसमा देउवानिकट एक नेताले बताए ।

अमेरिकाले भनेको १६ फागुनको डेडलाइन काट्न नहुने अडानमा त्यसैले देउवा अडिग छन् । एमसिसी फिर्ता हुँदा ५५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान मात्रै फिर्ता नहुने र यसले आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा अन्य संस्थासँग नेपालको सम्बन्ध पनि बिग्रिन सक्ने अनुमान देउवाले गरेका छन् ।

यसले नेपाल गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्ने सम्भावना बढेको देउवाको अनुमान छ । त्यसैले उनी एमसिसी संसदमा टेबल गर्न चाहन्छन्, त्यहाँबाट नै यसलाई पारित गर्न सके आफूहरुलाई सहज हुने अनुमानमा उनी छन् ।

तर, एमसिसीलाई राजनीतिक र चुनावी एजेन्डा बनाएर आफूहरुलाई नेकपा एमालेले ठूलो घाटा बनाइदिन सक्ने अनुमानमा छन्, प्रचण्ड र नेपाल ।

‘यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाइसक्ने र यसले निकै पछिसम्म पनि आफ्नो पार्टीहरुलाई घाटा हुनसक्ने सम्भावना बढेको प्रचण्ड र नेपालले मानेका छन्,’ कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘त्यसैले उनीहरु यसअघि सम्झौता गरे पनि अहिले पछाडि हटिरहेका छन् ।’

प्रचण्ड र नेपालले एमसिसीमा यो दोहोरो नीति लिएपछि देउवाले आफूसामु भएका अन्य विकल्पलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् । चुनावअघि नै गठबन्धन फुटोस् भन्ने चाहेको नेकपा एमालेले आफूलाई साथ दिएमा देउवा गठबन्धन फुटाउन तयार भएका छन् ।

‘यही सरकारलाई निरन्तरता दिने र एमालेले सरकारमा सहभागी नभइ एमसिसी पारित गर्न सहयोग गर्ने र सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने हो भने देउवाका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प यही हो भन्ने देखिन्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि हटाउन तयार हुन्छन्, देउवा ।’