सरकारका प्रवक्ता एवं कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एमसिसीबारे के निर्णय गर्छ उनीहरूलाई नै सोध्न आग्रह गरेका छन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
एमसिसी टेबुल गर्न सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटेको तर अब एमालेले के गर्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा मन्त्री कार्कीले भने, 'केपी शर्मा ओलीको सरकारले यसलाई संसदमा दर्ता गराएको हो । र, सरकार अभिछिन्न उत्तराधिकारीका रूपले हामीले आज यसलाई एमसिसी टेबुल गराउँछौँ । यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा रहेको एमालेले यसको जवाफ दिनुपर्छ । उहाँहरूसँग तपाईंहरूले सोध्नुहोला ।'
उनले अब एमसिसीबारेमा जेजति प्रश्न रहेका छन् सबै सार्वभौम संसदमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले यसबारेमा सघन छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
