प्रतिनिधिसभामा एमसिसी सम्झौता पेस भएको छ । आइतवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)को अवरोध कायमै रहेको तथा सत्तारुढ दल नेकपा(माओवादी)केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाको असहमतिका बाबजुद मन्त्री कार्कीले एमसिसी सम्झौता पेस गरे ।
आइतवारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेकपा(एमाले)का सांसद भीम रावल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसिसी सम्झौतामा राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधान राखिएकाले संसदमा पेस गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
मन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २२२ बमोजिम सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभासमक्ष पेस गरेका हुन् । एमसिसी सम्झौता पेश गर्दै मन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २२२ बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्दछु ।’
एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेस गर्दै मन्त्री कार्कीले संविधानको सर्वोच्चता र सर्वोपरिताभन्दा एमसिसी सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्था र सर्त माथि नभएको स्पष्ट पारे । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताअनुसार कुनै पनि सैन्य संगठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गर्दै एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको उल्लेख गरे ।
उनले यस सम्झौताको सम्बन्धमा विगतको सरकारले नै संसदमा अनुमोदन गर्नका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै विगतमा सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने भएकाले संसदमा पेस गर्नुपरेको बताए ।
मन्त्री कार्कीले भने :
सम्मानीय सभामुख महोदय सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७५/१०/२५ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसिसी) बिच भएको अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्नका लागि संघीय संसदमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृती दिने निर्णयअनुरूप नेपालको संविधानको धारा २७९(दुई सय उनासी) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्मानीत सदनसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्नुभएको माननीय सदस्यहरूलाई विदितै हुनुपर्दछ । साथै माननीय सदस्यहरूले यस विषयमा अध्ययन गरी विभिन्न समयमा आफ्नो भनाइ राख्दै आउनु भएको छ ।
सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाको रुपमा रहने भएको हुँदा नेपाल सरकारले विगतमा गरेका कुनैपनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने यथार्थलाई मनन गरी नेपालको संविधानको सर्वोच्चता, सर्वोपरि, सम्झौताको कुनै व्यवस्था र सर्तभन्दा माथि रहेको स्पष्ट हुँदै नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधिनताको अक्षुण, र उल्लङ्घनीय रहेको राष्ट्रिय प्रतिवद्धता प्रकट गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यता अनुसार कुनै सैन्य संगठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गर्दै उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिनु हुन म यस सम्मानित सदनसमक्ष प्रस्ताव गर्दछु ।
यस सम्झौताअनुरूप एमसिसीले नेपाल सरकारलाई ४०० केभी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा सडक खण्डहरूको मर्मत, सम्भारका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले ५ वर्षभित्र यो सहयोगबाट सञ्चालित आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस सम्झौताले विद्युत् प्रसारण लाइनबाट २ करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्यबाट १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको उनले बताए । परियोजनाबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुने पनि उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन १२ गते बिहीबार दिनको १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।