बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी अन्ततः प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको छ । 

राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा यसअघि नै पेस गर्ने भनिएको यो सम्झौता टेबल हुन सकेको थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच सरकारका तर्फबाट संचार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसदमा एमसिसी सम्झौता पेस गरेका हुन्।  

उनले सम्झौता पेस गर्दै या लागू भएपछि देशमा हुने फाइदाहरूको पनि व्याख्या गरेका छन् । उनले विद्युत प्रशारण लाइनदेखि सडक निर्माणसम्म यो सहयोगले ठूलो टेवा पुग्ने बताए । 

तर, एमसिसीबारे सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै मत बाझिँदा यसबारे विवाद बढ्दो छ । आइतबार संसदमा यो सम्झौता टेबल हुँदैगर्दा बाहिर भने ठूलो प्रदर्शन नै भएको थियो ।

‘यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि गरिएको अध्ययनले विद्युत प्रशारण लाइनबाट २ करोड ३० लाख र सडक मर्मतबाट १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । यो परियोजनाबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्’, सम्झौता प्रस्तुत गर्दै मन्त्री कार्कीले भनेका छन् ।

कार्कीले संसदमा गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ:

सम्माननीय सभामुख महोदय, 

सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले मिति २०७५/१०/२५ मा  नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसिसीबीच भएको अनुदान सम्झौता मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्नका लागि संघीय संसदमा पेस गर्न अर्थमन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेअनुरूप नेपालको संविधानको धारा २८९ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्मानित सदनसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्नुभएको मान्य सदस्यहरूलाई विदितै हुनुपर्छ । 

सरकार अवच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाको रूपमा रहने भएको हुनाले नेपाल सरकारले विगतमा गरेको कुनै पनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुर्‍याउने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने यथार्थलाई मनन गरी नेपालको संविधानको सर्वोच्चता, सर्वोपरिता र सम्झौताको कुनै व्यवस्था र सर्तभन्दा माथि रहेको स्पष्ट हुँदै नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको अक्षुण र अउल्लघंनीय भएको प्रकट गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्न पंचशिलको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता अनुसार कुनै सैन्य संगठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसाथ गर्दै उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गर्न म यस सम्मानित सदनसमक्ष प्रस्ताव गर्दछु । 

सम्माननीय सभामुख महोदय, 

यो प्रस्ताव अमेरिकी सहयोग निकाय एमसिसीले नेपाल सरकालाई ४ सय केबी क्षमताको विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा सडकखण्डहरूको मर्मतसंहारका लागि ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर सहायताको रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ । नेपाल सरकार र एमसिसीबीच संवत् २०७४ भदौ २९ भएको सम्झौताअनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुनपर्ने हुन्छ । 

प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७५ पुस २६ गते राय दिएको हुनाले अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि गरिएको अध्ययनले विद्युत प्रशारण लाइनबाट २ करोड ३० लाख र सडक मर्मतबाट १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । यो परियोजनाबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् । 

यसका अतिरिक्त यो सम्झौताको कार्यान्वयनबाट नेपाललाई देहायअनुसारको फाइदा हुनेछः
 
-नेपालको ऊर्जा ता यातायातको विकासका लागि एमसिसी अमेरिकी डलर ५ सय मिलियन हालको विनिमय र अनुसार करिब ६० अर्ब अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने,

-काठमाडौंको लप्सेफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै हेटौँडा र दमौली हुँदै बुटवलसम्मको ४ सय केवी क्षमताको ३ सय किलोमिटर लामो प्रशारण लाइन निर्माण भई सो आसपासका विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत प्रशारण सहयोग पुग्नुको साथै देशभर प्रशारण लाइन फैलाउन मदत पुग्ने, 

-यो अनुमोदन सहायता विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणमा कोशेढुंगा भई देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि महत्वपूर्ण साधनको रूपमा रहेको विद्युत शक्तिको उपलब्धता सहज भई उत्पादन क्षेत्र सबल बन्ने,
 
-नेपालमा उत्पादित जलविद्युतले बजार पाउने र आम जनताको दैनिकी जीवनका लागि अपरिहार्य विद्युतशक्ति उपलब्ध भई दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने ।
 
-विद्युत प्रशारणको सुनिश्चिततापछि विद्युत उत्पादनमा थप लगानी आकर्षित हुने, 

-सडकखण्डहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको मर्मत भई यातायात सुविधा सहज हुने,

-यस्तो मर्मत कार्यको अनुभव अन्य सडकखण्डमा समेत उपयोग हुन सकिने,
 
-हाल उच्च क्षमताको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रशारण लाइन भएकोमा यस सहायताबाट निर्माण हुने प्रशारण लाइनमा जोडिनेगरी अर्को अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न आधार खडा भई नेपालमा उत्पादित बचत विद्युत व्यापारका लागि ढोका खुल्ने,
 
-यस सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अन्य सबै पूर्वसर्तहरू पूरा भएकोले यसको अनुमोदनपश्चात् यसबाट संचालन हुने आयोजना सुरु भएको मितिले आयोजनाहरू ५ वर्षभित्र पूरा भई आयोजनाको प्रतिफल समयमै प्राप्त हुनेछ,
 
-अमेरिकी सहयोग निकायले अमेरिकी डलर ५ सय मिलियन उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले ५ वर्षको अवधिमा अमेरिकी डलर १२० मिलियन बराबरको विनियोजन गरी बेहाेर्ने छ ।

यस सम्झौता बमोजिम आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न बृहत्तर राजनीतिक सहमति आवश्यक भएकोले सबै नेपालीले यो आयोजनालाई गौरवको रूपमा स्वामित्व लिनसक्ने गरी यस सम्झौतालाई जनप्रतिनिधिबाट सम्मानित व्यवस्थाअनुरूप अनुमोदन हुन उपयुक्त हुने भएकाले हार्दिक अनुरोध गर्दछु । 

सबै मान्य सदस्यहरूलाई विकास परियोजनाबाट प्राप्त गरिने लाभ समयमै प्राप्त गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु । अन्तमा सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २२२ बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसिसीबीच भएको सम्झौता सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्दछु । धन्यवाद !