माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले आफूहरू जुनसुकै बेला सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी यथास्थितिमै संसदमा टेबुल गरेकाले जुनसुकै बेला सरकारबाट बाहिरिने बताएका हुन् ।

एमसिसी सदनमा टेबुल भइसकेकाले अब अनुमोदनको प्रक्रियासम्म कुर्ने, निर्णयार्थ प्रक्रियामा सहभागी हुने र सभामुखको रुलिङ हेरेर चित्त नबुझे सरकारबाट बाहिरिने गुरुङको भनाइ छ । माओवादीले परिमार्जनसहित एमसिसी टेबुल गर्नुपर्ने अडान राख्दै आए पनि सरकारले जस्ताको तस्तै टेबुल गरेपछि अब सदनमा प्रस्तुत हुने रणनीति पनि परिवर्तन गर्ने उनले बताए । 

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलको समर्थनविना सरकारले आज एमसिसी टेबुल गरेको हो । सत्ता गठबन्धनका दलबीच मात्रै नभई एउटै दलका शीर्ष नेताहरू समेत पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् । 

गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस पहिलेदेखि नै एमसिसी अनुमोदन हुनुपर्ने पक्षमा थियो भने माओवादी केन्द्र यथास्थितिमा अनुमोदन गराउन नहुने अडानमा थियो । एकीकृत समाजवादीले परिमार्जन गरेर मात्रै टेबुल गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको थियो । तर अहिले सैद्धान्तिक सहयोग मात्रै गरेको जनाएको छ ।

नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल एमसीसीको पक्षमा र नेता झलनाथ खनाल विपक्षमा उभिएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू पनि पक्ष र विपक्षमा छन् ।

जनमोर्चा एमसीसी खारेजीको माग राखेर सडकमै ओर्लिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ चार दलका शीर्ष नेताहरूले आज बिहान मात्रै एमसिसी सदनमा टेबुल गर्ने निर्णय गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मात्रै बैठकमा सहभागी थिए ।

एकीकृत समाजवादीका नेता खनाल र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बैठकमा बोलाइएको थिएन । एमसिसी सदनमा टेबुल गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै नेता खनालले विरोध जनाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘एमसिसी कुनै पनि हालतमा सदनमा टेबुल हुन सक्दैन । एमसिसी कुन सदनमा टेबुल हुन्छ हेरौँला ।’