असोजदेखि स्थगित रहेको गण्डकी प्रदेश सभा बैठक फागुन अन्तिम साता सुरु गर्ने भएको छ । बर्खे अधिवेशन सकिएर रोकिएको बैठक २६ फागुनदेखि सुरु गर्न मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको हो ।

अब विधेयक अधिवेशन सुरु हुनेछ । कानुन निर्माणका लागि सञ्चालन हुने अधिवेशनका लागि पर्याप्त विधेयक भने तयार गरिएका छैनन् । यसअघि नै दर्ता भएर विधायन समितिमा छलफलको क्रममा रहेका केही विधेयकबाहेक नयाँ ‘बिजनेस’ थपिएको छैन । संसदमा २१ पुसमा २०७७ दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधायन समितिमा विचाराधीन छ ।

२०७७ चैतमा दर्ता भएको गण्डकी आमसञ्चार विधेयक र चैतमै दर्ता भएको गण्डकीमा बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि छलफलको क्रममा छ । यसबाहेक ११ कात्तिक २०७८ मा गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ ।

तत्कालै मस्यौदा तयार गर्ने गरी जीवनाशक विषादी नियमन गर्ने विधेयक, प्रदेश पर्यटन विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक र गण्डकी प्रदेश सिँचाइसम्बन्धी विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको छ । 

थप तीनवटा नीति, ६ वटा कार्यविधि, पाँचवटा गठनादेश र दुईवटा निर्देशिकाको लागि समेत सहमति दिइएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघिका अधिवेशनहरू ‘बिजनेस’ विहीन भएर पटक-पटक स्थगित हुँदै आएकोमा अहिले पनि सोही क्रम दोहोरिने संकेत देखिएकाे छ ।

२९ जेठमा नयाँ सरकार बनेपछि प्रदेश सभा खासै चलेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसहित २२ वटा मात्रै बैठक सञ्चालन भएका छन् । त्यसमा पनि बजेटमाथि पर्याप्त छलफल हुन पाएको छैन । हालसम्म प्रदेशसभाबाट ५० वटा ऐन पारित भएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि अर्थसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी विधेयक संशोधन गरिएको छ ।

राजनीतिक फेरबदलका कारण संसदीय समितिका सभापतिहरू पनि फेरिएका छन् । यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद रोशन गाहा थापा सभापति बनेका छन् । सत्ता पक्षको भागमा पर्ने विधायन समितिको नेतृत्व एमालेबाट कांग्रेसमा सारेर कांग्रेसका सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले नेतृत्व गरेका छन् ।

अर्थ तथा विकास समितिको सभापति माओवादीकै भागमा छ भने जनमोर्चाका कृष्ण थापाको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश मामिला समितिमा जनमोर्चाकै खीमविक्रम शाहीलाई चयन गरिएको छ । थापा पार्टी ह्वीपविपरीत काम गरेको आरोपमा पार्टीबाट निष्कासित भएका थिए । पार्टीले कारबाही गर्नेवित्तिकै उनको सांसद पदसमेत गुमेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभाअन्तर्गत सबै विधेयकहरू प्रारम्भिक छलफलपछि दफावार छलफल विधायन समितिमा मात्रै पठाउने गरिएको छ । अरु समितिले मन्त्रालयगत कामको फाँटबारी हेर्छन् । कहिलेकाहीँ अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बनाउने कामबाहेक उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् ।