अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी मुख्यालयलाई दिएको समयसीमा नजिकिए पनि यो परियोजनालाई संसदबाट पारित गर्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन । सत्ता साझेदार दलबीच नै मत बाझिएपछि एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने विषयमा निचोडमा पुग्न नसकेको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने विषयमा गम्भीर देखिन्छन् । उनले निरन्तर रूपमा सत्ता साझेदार दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग संवाद गरिरहेका छन् । यद्यपि, सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दलहरूसँगको वार्ता निचोडमा पुग्‍न सकेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफूले कारबाही गरेका सांसदलाई राखेर सभामुख सापकोटाले सदन चलाएको भन्दै संसदको कारबाही प्रक्रियामा सहभागी भएको छैन । उनले कारबाही गरेका सांसदलाई निष्कासित गर्न र सभामुखको बहिरगनको अडान कायमै राखेको छ । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा टेबुल गरेको एमसिसीमाथिको छलफलको कार्यसूची पछि दकेलिरहेका छन् ।

यसैबीच शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा भएको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ । वार्तामा सहभागी सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेताहरूका आआफ्नै अडानका कारण बैठक निष्कर्षविहीन बनेको बताए ।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा सत्ता साझेदार प्रमुख तीन दलबीच वार्ता भएको छ । छलफलका लागि नेपका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादी दलका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बालुवाटार पुगेका हुन् ।

प्रधामन्त्री देउवा विषेश परिस्थितिबाट बनेको सत्ता गठबन्धन टुटाउन चाहेका छैन । यद्यपि उनलाई एमसिसी पनि समयै पारित गराउनुपर्ने दबाब छ । यसबारे नेताहरूले मध्यमार्गी बाटो खोज्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड र नेपालसँग एमसिसी पारित गर्न लचक भएर प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । उनी एमसिसीका केही प्रवाधान संशोधन गर्नका लागि पत्र लेखेर भए पनि गठबन्धनकै सरकारले एमसिसी पारित गर्दा उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुगेको स्रोत बनाउँछ ।

'प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिपक्षको साथभन्दा सत्ता गठबन्धन नै कम्फटेबल ठान्नु भएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'के कसरी हुन्छ गठबन्धनकै दलहरू मिलेर पारित गरौँ, बरु म एमसिसी सम्झौताका प्रावधानको भाषिक सुधार गर्न परे पनि तयार छु भन्ने उहाँको प्रस्ताव छ ।'