सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एमसिसीको सम्बन्धमा उठेका आशंकाको निवारण व्याख्यात्मक घोषणाले गरेकाले त्यसको अनुमोदनको पक्षमा उभिएको बताएको छ ।

मंगलबार एकीकृत समाजवादीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमसिसीको सम्बन्धमा उब्जिएका आशंकाको निवारण अमेरिकाले गरेको र व्याख्यात्मक घोषणाले पनि यसबारेका भ्रमलाई स्पष्ट पारेकाले एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा उभिएको जनाएको हो । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अमेरिकाले एमसिसी सम्झौता इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नभएको स्पष्ट पारेसँगै एमसिसी अनुमोदन गरिएको बताए । 

उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले एमसिसी सम्झौतालाई आफैँले संसदमा अगाडि बढाए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र ओली नेतृत्वका मन्त्रीहरुले यसबारेमा विवाद सिर्जना गरेको आरोप पनि लगाए । 

अध्यक्ष नेपालले एमसिसी सम्झौतासँगै संसदबाट पारित गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाले कानूनी मान्यता पाउने बताए । नेकपा (एमाले)को समेत सम्झौतामा औपचारिक विरोध नभएकाले सम्झौता दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित भएको उनको दाबी थियो । 

सम्झौता अनुमोदनपछि अमेरिका र छिमेकी राष्ट्र चीनको समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया आएकोे उनले बताए । जनतामा एमसिसीबारे भएका भ्रमको व्याख्यात्मक घोषणाले प्रष्ट पारेको उनले बताए । 

'अत्यधिक दुई तिहाइबाट संसदले अनुमोदन गरिसकेपछि र त्यसको बारेमा अमेरिकाले पनि सकारात्मक रेस्पोन्स, छिमेकी देश चीनले पनि सकारात्मक रेस्पोन्स गरिसकेपछि यसको केही पनि अर्थ छैन भन्ने । यत्रो जनताको बीचमा फैलिरहेको छ भ्रम भने त्यसलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन ?  त्यसैले यी १२ वटा विषयमा ती जम्मै भ्रमहरू चिर्ने कोसिस भएको छ । व्याख्यालाई प्रष्ट पार्न खोजिएको छ’ उनले भने ।

उनले अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ट्रयापमा पारेर नेपाललाई चीन विरोधी क्रियाकलाप सञ्चालन गराउन खोजेको पनि बताए । अमेरिकामा राष्ट्रपति परिवर्तन भएसँगै आफूहरूले निरन्तर कुरा उठाएसँगै नेपाललाई इन्डोप्यासेफिक रणनीतिबाट हटाइएको उनले दाबी गरे । 

सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जवाफ दिदैँ अध्यक्ष नेपालले आफू सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामाको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे । 

सभामुखको पक्षमा एकीकृत समाजवादी दृढताको साथमा उभिने उनको भनाइ छ । सभामुख सापकोटाले संसदको गरिमा र सांसदहरुको अधिकारको रक्षा गरेको भन्दै उनले सभामुखको राजीनामा गराउने कुरा नचिताउन चुनौती दिए । 

उनले नेपालले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता गर्दा विशेष ध्यान पुर्या‍उनुपर्ने बताए । सरकार तथा मन्त्रालयका नेतृत्वकर्ताले ध्यान दिँदै देशप्रेमी, विषयवस्तुको ज्ञान भएको र अनुभवीलाई यस्तो काममा खटाए मात्रै त्रुटि नहुने उनले बताए ।