नेपालले पछिल्लो दशकमा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न फोरममा कूटनीतिक अस्थिरता प्रदर्शन गरेको छ । नेपाल कहिले साना राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा उभिएको छ भने कहिले मौन बस्दै आएको छ । एकै प्रकृतिका दुई घटनामा नेपालले एउटै अडान लिन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्रसंघका फोरममा युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको विरुद्धमा खरो रूपमा उत्रिएको छ । रुसले युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण सुरु गरेकै दिन २०२२ फेब्रुअरी २४ मा नेपालले एक विज्ञिप्त जारी गर्दै युक्रेनको पक्षमा उभिएको हो ।
‘राष्ट्रसंघको सदस्यको नाताले नेपाल राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेखित सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताका सिद्धान्तहरू प्रति प्रतिवद्ध छ र सबै सदस्य राष्ट्रहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छ’, परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘युक्रेनको डोनेट्स्क र लुहान्स्क क्षेत्रहरूलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दिनु संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको प्रावधानको विपरीत हो ।’
रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुअघि युक्रेनको डोनेट्स्क र लुहान्स्क क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएको थियो । परराष्ट्रले विज्ञप्तिमा स्पष्ट शब्दमा आक्रमण र राज्यको मान्यता दिने रुसी दुवै कार्यको विरोध गरेको छ ।
त्यसयता, नेपाल निरन्तर राष्ट्रसंघका फोरममा रुसको विपक्षमा र युक्रेनको पक्षमा उभिदै आएको छ । अर्थात् नेपाल रुसको तुलनामा सानो राष्ट्र युक्रेनको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा अडिग रहेको छ ।
गत सोमबार राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदमा ‘रुसले आक्रमण गरेपछि युक्रेनमा मानवअधिकारको अवस्था’ प्रस्तावमा छलफल गर्न आपतकालीन बैठक बोलाएको थियो । त्यहाँ मतदान हुँदा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको थियो ।
मतदानमा परिषद्का ४७ सदस्य राष्ट्रमध्ये प्रस्तावको पक्षका २९, विपक्षमा ५ र तटस्थ १३ राष्ट्र बसेका थिए । नेपालका दुई ठूला शक्तिशाली छिमेकी भारत तटस्थ र चीन विपक्षका उभिएका बेला नेपालले युक्रेनको पक्षमा खुलेर मतदान गरेको हो ।
त्यसपछि रुस-युक्रेन युद्धलाई लिएर अमेरिकाको न्युयोर्कमा मुख्यालय रहेको राष्ट्रसंघले आपतकालीन महासभाको विशेष सत्र बोलाएको थियो । महासभालाई न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि अमृत राईले सम्बोधन गरेका थिए ।
‘हामी कुनै पनि सार्वभौम देशको क्षेत्रीय अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध दिइने धम्की र बल प्रयोगको विरोध गर्छौं’, राईले युक्रेनको पक्षमा स्पष्ट धारणा राखे, ‘शान्तिको बाटोमा फर्कन कहिल्यै ढिलो हुँदैन । हामी रुस र युक्रेनलाई शान्तिको लागि वार्ता पुनः सुरु गर्न आग्रह गर्दछौं।’
नेपालले युक्रेनमाथिको समर्थन राष्ट्रसंघको महासभामा बुधबार भएको मतदानमा पनि देखायो । ‘युक्रेनमाथि रुसी हस्तक्षेपः तत्काल युद्ध रोक्न तथा सेना फिर्ता गर्ने’ सम्बन्धि प्रस्तावमा राष्ट्रसंघको आपतकालीन महासभामा मतदान भएको थियो । मतदानमा नेपालले प्रस्तावको पक्ष अर्थात् युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्याे ।
राष्ट्रसंघमा १९३ राष्ट्र सदस्य छन् । ती राष्ट्रमध्ये बुधबार भएको मतदानमा नेपालसहित १४१ राष्ट्रले प्रस्तावको पक्षमा र ५ राष्ट्रले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । चीन र भारतसहित ३४ राष्ट्र तटस्थ रहे अर्थात् मतदानमा सहभागी भएनन् ।
अहिले नेपालले जुन अडान युक्रेनको पक्षम लिइरहेको छ सो अडान सन् २०१४ मा राष्ट्रसंघको महासभामा देखाउन सकेको थिएन । त्यतिबेला पनि आमनेसामने थिए- रुस र युक्रेन ।
सन् २०१४ मा रुसले युक्रेनी भूभाग क्रिमियालाई जनमतसंग्रह गराई आफ्नो भूमिमा गाभेको थियो। त्यतिबेला अमेरिकाले राष्ट्रसंघको महासभामा रुसले क्रिमिया गाभेकोमा निन्दा प्रस्ताव लगेको थियो।निन्दा प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा नेपाल तटस्थ बसेको थियो । त्यतिबेला नेपालले सानो, सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रमाथि ज्यादती हुँदा मौन बसेको थियो ।
‘त्यो घटना हुँदा नेपालमा सरकार परिवर्तन भएको समय थियो । नयाँ सरकारले पर्याप्त छलफल गर्न नपाउँदा क्रिमियाको विषयमा नेपाल राष्ट्रसंघमा तटस्थ बसेको थियो’, पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले भने ।
पञ्चशील, असंलग्न, राष्ट्रसंघको बडापत्र, एकअर्काको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको पारस्परिक सम्मान, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, पारस्परिक समानताको सम्मान, गैर-आक्रमण, विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान, पारस्परिक लाभको लागि सहयोग र विश्व शान्ति नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख आधार हुन् । तर आधारमा नेपाल स्थिर देखिँदैन ।
रुस-युक्रेन मामिलामा मात्र होइन इजरायल-प्यालेस्टाइन मामिलामा पनि नेपालको परराष्ट्र नीति स्थिर देखिँदैन ।
सन् २०१२ नोभेम्वर २९ का दिन राष्ट्रसंघको महासभामा प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसंघको गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्रको दर्जा दिने विषयमा मतदान भएको थियो । उक्त मतदानमा नेपालले प्यालेस्टाइनको पक्षमा मतदान गरेको थियो ।
उक्त प्रस्तावको पक्षमा १३८ र विपक्षमा ९ राष्ट्र उभिएका थिए । ४१ राष्ट्र मतदानमा सहभागी भएनन् अर्थात् तटस्थ रहेका थिए ।
सन् २०२१ मा इजरायलले प्यालेस्टाइनमाथि आक्रमण गर्याे । आक्रमणमा परी सयौं सर्वसाधरणको ज्यान गयो । राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्ले मानवअधिकारको हनन् भएको जनाउँदै छानविन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गर्याे । परिषदमा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा नेपाल तटस्थ बस्यो ।
परिषद्का ४७ सदस्यमभ्ये प्रस्तावको पक्षमा २४, विपक्षमा ९ र तटस्थ १४ राष्ट्र बसेका थिए । युक्रेन पनि इजरायलले प्यालेस्टाइनमा मानवअधिकारको हनन् गर्दा तटस्थ बसेको थियो ।
सन् २०१७ डिसेम्बरमा अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको रूपमा मान्यता दिने निर्णय गरे । सो निर्णयलाई लिएर विश्व विभाजित भयो र राष्ट्रसंघको महासभामा पुग्यो ।
अमेरिकी निर्णय विरुद्धको प्रस्ताव महासभामा लगियो र मतदान भयो । नेपालले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिन हुँदैन भन्ने पक्षमा मतदान गर्याे । अर्थात् अमेरिकी निर्णय विरुद्ध र प्यालेस्टाइनको पक्षमा नेपाल उभियो ।
जेरुसेलमलाई प्यालेस्टाइनले पनि दाबी गर्दै आएको थियो । प्यालेस्टाइनले दाबी गरेको भूमिलाई अमेरिकाले इजरायलको राजधानीको रुपमा मान्यता दिन खोजेको थियो । जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा १२८, विपक्षमा ९ र तटस्थ ३५ राष्ट्र रहेका थिए ।
सन् २०२० मा पनि राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदमा इजरायलले प्यालेस्टाइनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत कार्य गरेको भन्ने प्रस्ताव माथि मतदान भएको थियो । सो मतदानमा नेपाल तटस्थ बसेको थियो ।
सन् २०२० को जुनमा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदमा इजरायलद्वारा कब्जा गरिएको प्यालेस्टाइन भूमिमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे प्रस्ताव लगिएको थियो । इजरायलले मानवअधिकारको हनन् गरेको भन्दै उक्त प्रस्ताव लगिएको थियो । प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा नेपालले पक्षमा मतदान गरेको थियो ।
सन् २०२१ मा राष्ट्रसंघको महासभामा श्रीलंकासम्बन्धि एक प्रस्ताव गएको थियो । गृहयुद्धका बेला भएका अपराधका घटनामा राज्यको जवाफदेहिता नदेखिएको भन्दै श्रीलंका विरुद्ध लगिएको प्रस्तावमा मतदान हुँदा नेपाल तटस्थ बसेको थियो ।
सन् २०२१ को जुनमा राष्ट्रसंघको महासभामा म्यानमार सम्बन्धि प्रस्ताव लगिएको थियो । म्यानमारको सेनाले ‘कू’ गरेपछि प्रजातन्त्रको पुनस्थापना गर्न दबाब दिने उदेश्यले प्रस्ताव महासभामा लगिएको थियो ।
प्रस्तावमा म्यानमारमा सेनाले मानवअधिकारको हनन् गरेको कुरा पनि समेटिएको थियो । उक्त प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा नेपाल तटस्थ बसेको थियो । यसले नेपालको मानवअधिकारप्रतिको विश्वास र प्रतिवद्धता माथि प्रश्न उठाएको छ ।
यी घटनाहरूले परराष्ट्र नीतिमा नेपालको अस्थिरता स्पष्ट देखाउँछ । नेपालले एकै किसिमका घटनामा फरक-फरक नीति अवलम्वन गरेको छ । परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता र स्थिरता नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि धुमिल बन्दै गएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।