आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले गर्ने नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले २०७९ बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोगले अर्थ मन्त्रालयबाट ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त गरेको बताएका हुन् ।

‘स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि आयोगले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट ८ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त गरेको छ' उनले भने ।

स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि ८० वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका र तिनको अध्ययन भइरहेको भन्दै उनले निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरुको नाम फागुन २६ गतेभित्र प्रकाशन गरिसकिने जानकारी दिए ।

निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको नामावली पनि आयोगले सम्बन्धित निकायबाट पाइसकेको उनले उल्लेख गरे ।  

'स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरुको नामावली सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएको छ । र यि नामावलीहरु हाल अध्ययनका क्रममा रहेका छन्’ उनले भने ।

आयोगले मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध गर्नका लागि फागुन २० गतेदेखि २६ गतेसम्मको मिति तोकेको छ ।

सो अवधिमा मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटी सच्याउने निवेदन दिने, कसैले झुठो विवरण दिई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सो को बिरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएको भए एक स्थानमा मात्रै कामय गर्न निवेदन दिने, मृत्यू भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनका लागि सूचना दिने तथा उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाइको मौका दिइने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

उनले मतदाता नामावली सम्बन्धित पालिकाको वडा कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन आयोगको वेवसाइटमा हेर्न सकिने जानकारी पनि दिए ।

सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै आयोगका प्रवक्ता पौडेलले विद्युतीय मतदान प्रक्रियामा जानु चुनौतीपूर्ण भएकाले सो विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताए । उनले कानूनको अभावका कारण विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको मताधिकार संरक्षण गर्न सम्भव नभएको पनि बताए । आगामी दिनमा कानून बनेर आएमा विदेशमा रहेका नागरिकले मतदान गर्न सम्भव हुने उनको भनाई छ ।