सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पनासमेत गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री कार्कीले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने परिकल्पना देशले गर्न नसक्ने बताएका हुन् । 

उनले यो सरकारले दक्षिण एशियामा प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त अग्रणी देशको रूपमा नेपाललाई परिचित गराउनेतर्फ अग्रसर बनेको बताए । मन्त्री कार्कीले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नभइ हाल संशोधित नियमावलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले कदम अघि बढाएको स्पष्ट पारे । उनले प्रविधिको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको माग भएको भन्दै सरकार त्यसतर्फ नै अगाडि बढेको दाबी गरे ।

'संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नभइ हाल संशोधित नियमावलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले केही कामहरु थालेको छ' उनले भने, 'नियन्त्रण गर्ने नभएर नियमनको दायरामा ल्याउनका लागि यी कदमहरु अघि बढेका हुन् । प्रविधिको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको समयको माग पनि छ, आवश्यक्ता पनि छ ।'

मन्त्री कार्कीले ६५–६९, ७०–७५, ७६–८० र ८० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका ज्येष्ठ पत्रकारलाई क्रमशः मासिक ५,७, १० र १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने दिशातर्फ मन्त्रालयले कामअघि बढाएको बताए । मन्त्री कार्कीले पत्रकारहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताए । उनले नेपाल पत्रकार महासंघको पूर्वाधार निर्माणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

मन्त्री कार्कीले हाल नेपाल सरकारबाट जारी भएको राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली ११ औँ संशोधनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गरेको दाबी गरे । 

उनले आइसिटीको बढ्दो प्रयोग र इन्टरनेटको प्रयोगको विधिताका कारण कतिपय प्रशारणजन्य गतिविधिहरुलाई हाल विद्यमान प्रशारण ऐन, नियमावलीले नमिच्ने र उक्त प्रशारणजन्य गतिविधिसँग जोडिएको आर्थिक गतिविधिहरुलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने भएकोले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीलाई समय सापेक्ष बनाइ संशोधन गरिएको पनि बताए ।

मन्त्री कार्कीले देशमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता रहने, देश कानुनी शासनले सञ्चालित हुने र जनताले सुशासनको प्रत्याभुति गराउने काममा कुनै कसुर बाँकी नराखी काम गरिने प्रतिवद्धतासमेत जनाए । 

महासंघले हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको ११ औँ संशोधन २०७८ का केही विषय, अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने लगायतका विषयहरुमा मन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।