संसदीय इतिहासमा नै पहिलो पटक कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता नगरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। 

२८ मंसिरमा सुरु भई मंगलबार अन्त्य भएको घोषणा गरिएको संघीय संसदको १० औं अधिवेशनमा देउवा नेतृत्वको सरकारले एउटा पनि नयाँ विधेयक दर्ता गरेन । संसदको पछिल्लो बैठक २९ फागुनमा बसेको थियो ।

‘प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएको छैन’, प्रतिनिधिसभाले सो अवधिमा भए गरेका काम कारबाहीका संक्षिप्त जानकारी दिँदै उल्लेख गरेको छ, ‘यस अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ४२ वटा विधेयक प्राप्त भएका थिए ।’ 

जसमध्ये प्रतिनिधिसभाको ८ फागुन २०७८ को बैठकमा ‘लोकसेवा विधेयक २०७५’ का सबन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त सन्देश मात्र टेबुल भएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नवौं र १० औं अधिवेशनको १ सय ८७ औं दिनसम्म संसदभित्र नाराबाजी गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेको नयाँ रेकर्ड कायम गराएको छ ।

पार्टीले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारवाही नगरेकोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति आक्रोशित एमालेले नवौं र दशौं अधिवेशनको समयसीमा भित्रको १८७ औं दिनसम्म नाराबाजी गरेर निर्णय सच्चाउन दबाब बढाउने कामलाई मात्रै निरन्तरता दियो ।

सभामुख सापकोटाले बोलाएको तीनवटा सर्वदलीय बैठकसमेत बहिस्कार गरेको प्रतिपक्ष एमालेले पार्टीले निष्काशन गरेका १४ सांसदलाई कारवाही नगरेसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने अडान २९ चैतसम्म पनि कायम नै राखेको थियो ।

महाअभियोग प्रस्ताव टेबुल तर सैद्धान्तिक छलफल हुनै पाएन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा सैद्धान्तिक छलफल नै नगरी बैठक अन्त्य गरिएको छ ।

‘प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको प्रस्तावका टेबुल भए पनि सैद्धान्तिक छलफल हुन पाएको छैन, सैद्धान्तिक छलफल हुन पाएको भए प्रक्रिया त्यही अनुसार अघि बढ्थ्यो’, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले भने, ‘अब संसद सुचारु भए पछि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ ।’ 

त्यसो त यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संसोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संसोधन गर्ने अध्यादेशलगायत भने प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएका छन् ।