रेल सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय भएसँगै रेल सञ्चालन अन्योलमा परेको छ । तर, रेलले अहिले ड्रायरन गर्दा करिब एक महिनामा ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

सरकारले रेल सञ्चालनका लागि पटक पटक तयारी गरे पनि सञ्चालनमा समस्या भइरहेको छ । कहिले कानुनी जटिलता त कहिले उद्घाटन लगायतका विषयका कारण रेल सञ्चालन अल्झेको हो ।  

जयनगरदेखि कुर्थासम्म एक महिनादेखि ड्रायरन गरिरहेको रेल सञ्चालन नभएपछि आर्थिक भार भने थपिँदै गएको छ । रेलको अहिलेसम्म करिब एक महिना ड्रायरन गर्दा ३० लाख रुपैयाँ जति खर्च भइसकेको छ । सो रकम एक महिनामा खर्च भएको रेलका महाप्रबन्धक निरन्जन झाले बताए । 

अहिलेसम्म खर्चको भुक्तानी नभएकोले यकिन तथ्यांक नआएको तर अनुमानित सो बराबरको रकम खर्च भएको उनले जानकारी दिए । प्रतिदिन १२५ लिटरदेखि तीन हजार लिटरसम्म तेल एक महिनामा खर्च भएको छ भने कार्यालय व्यवस्थापन र कर्मचारीमा बढी खर्च भएको छ । 

अहिले रेल्वेसँग ५८ जना नेपाली र १६ जना भारतीय कर्मचारी खटिरहेका छन् । कर्मचारी खर्च नै २० लाखभन्दा बढी रहेको झाको भनाइ छ । रेललाई सञ्चालन गर्न समस्या देखिएको छ भने आर्थिक भार थपिँदै गएको छ । आर्थिक भार थेग्न समस्या भएपछि अब रेलको ड्रायरन भने एक दिनको अन्तरालमा हुने भएको छ । 

ड्रायरनको सफलता पश्चात यसै महिनाको दोस्रो साताभित्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, अध्यादेशबाट जारी गरिएको कानुन संसदबाट पारित नहुँदै निस्क्रिय भएपछि रेल सञ्चालन अन्योलमा परेको छ । 

उद्घाटन गरिएको खण्डमा समेत रेल सञ्चालनको लागि कानुनी जटिलता देखिएको छ । सरकारले संसद अधिवेशन स्थगित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि रेल सञ्चालनको लागि अध्यादेश एक मात्र विकल्प देखिएको छ । 

दुई वर्षअघि भारतीय रेल कम्पनी कर्पोरेसनसँग ८४ करोड ६५ लाखमा दुई सेट रेल खरिद गरेर नेपाल ल्याएको डेढ वर्ष बढी भएको छ । रेल खरीद गरेर ल्याएपछि डेढ वर्षसम्म त्रिपाल मुनि थन्किएर बसेको थियो । भारतको जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको छ ।

रेल सेवा सञ्चालन गर्न प्राविधिक हिसाबले सबैथोक ठीक रहेको झाले बताए । कानुन अभावमा रेल सञ्चालन गरिएको खण्डमा घटना दुर्घटना भयो भने समस्या आउन सक्ने उनको कथन छ । 

संघीय सदनको बैठकमा ६० दिनभित्र अध्यादेश सदनमा पेस गरिसक्ने कानुनी प्रावधान रहेको  छ । यस अवधिभित्र रेल अध्यादेश २०७८ पेस नभएको कारण स्वतः निस्क्रिय भएको महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिए । 

झाले आफूहरूको तर्फबाट रेल सञ्चालनमा कुनै समस्या नरहेकोले  कानुनी अडचन समाधान गरेर रेल सञ्चालन गर्न सकिने बताए । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले गत मंसिर १५ गते सरकारले खरिद गरेको रेल तत्काल सञ्चालन नगर्दा रेलको इन्जिनमा समस्या आउने र रेलको संरचनामा थप नोक्सानी हुनसक्ने भन्दै रेलसम्बन्धी कानून व्यवस्था गरी रेल सञ्चालन गर्न कारणसहित अध्यादेश पेस गरेकी थिइन् ।

त्यस समय संघीय संसदको अधिवेशन नभएको र रेलसम्बन्धी कानून व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम रेल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ गत मंसिरमा जारी भएको थियो ।