गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एक जना पनि सांसद छैनन् । एमाले विभाजित हुँदा माधवकुमार नेपाल पक्षीय भनिएका इन्द्रलाल सापकोटाले एमाले नै रोजेपछि यहाँ एकीकृत समाजवादीको उपस्थिति शून्य बराबर छ । 

सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै पार्टी सबै प्रदेश र संघ सरकारमा सहभागी हुने प्रस्तावस्वरूप सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसले मन्त्री मागेको छ ।

उता कांग्रेसले भाग मागेपछि गण्डकीमा एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो भाग खोजेको छ । यही कारण प्रदेश मन्त्रीपरिषद्मा समाजवादीले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएर पठाउने तयारी गरेको चर्चा छ । 

‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस छैन, त्यहाँ कांग्रेस जाने । यहाँ हामी छैनौं, हामी पनि जाने हुन सक्छ । यो राम्रै कुरा हो । पार्टीभित्र छलफल भैसकेको छ’, एकीकृत समाजवादीका कास्की अध्यक्ष धनराज आचार्यले भने ।

केन्द्रीय नेतृत्वका बीचमा छलफल भएर सहमति समेत भैसकेको उनले सुनाए । 

‘व्यक्तिको बारेमा भने छलफल भएको छैन । तर, सरकारमा सहभागी हुने कुरा चाँहि लगभग पक्का हो । अब कसलाई पठाउने केन्द्रबाटै आउँछ होला’, उनले भने । 

स्रोतका अनुसार प्रतापलाल श्रेष्ठ र श्रीनाथ बरालमध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाउने चर्चा छ । 

तर, मन्त्रीमण्डलमा कसरी सहभागी गराउने भन्ने टुंगो भने अझै लागेको छैन । संविधानतः गैरसांसद ६ महिनाका लागि मात्रै मन्त्री बन्न पाउँछ । संविधानअनुसार २० प्रतिशत सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् । 

कोटा पूरा भएकोले अब भैरहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर समाजवादीलाई छिराउनुपर्छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने यस विषयमा आफूलाई आधिकारिक जानकारी नआएको बताए ।

‘आधिकारिक रूपमा मैले थाहा पाएको छैन । मिडियाहरूमा आएको सुनेको छु’, उनले भने, ‘केन्द्रले टुंग्यायो भने छुट्टै कुरा नत्र अहिले नयाँ मन्त्री बनाउन सजिलो छैन ।’ 

१२ मन्त्रीमध्ये यहाँ कांग्रेसको मात्रै पाँच जना छन् । माओवादीबाट चार जना, जनता समाजवादीका एक जना र अर्का एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । 

अनौपचारिक रूपमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले खबर गर्दा कोटा नभएको जवाफ मुख्यमन्त्रीले फर्काए । अरूले पनि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने कुरा शोभनीय नहुने सुझाव दिएका छन् ।