सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च अदालत दीपालयमा दर्ता भएका मुद्दाको बहस पैरवीको कार्य अब कैलाली जिल्लाबाटै हुने भएको छ । जिल्ला अदालत बार कैलालीको कार्यालयबाटै हुने भर्चुअल बहस पैरवीको सोमबार एक कार्यक्रमकाबीच उद्घाटन गरिएको हो ।

दीपायलमा आयोजित कार्यक्रमको सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश कुमार रेग्मीले उदघाटन गरेका हुन् । उच्च अदालत दीपायलमा सबैभन्दा बढी कैलालीबाट ८० प्रतिशत भन्दा बढी मुद्दा दर्ता हुने गरेको र त्यसको सहजताका लागि ती मुद्दाको बहस पैरवीको व्यवस्था गरिएको कैलाली बारका अध्यक्ष सिद्धराज ओझाले बताए ।

‘आजबाट कैलाली जिल्लाका लागि मात्र भर्चुअल सुनुवाइ सुरु गरिएको छ । विस्तारै उच्च अदालत दीपायलअन्तर्गतका अन्य जिल्लाहरू बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम समेतका सेवाग्राहीका लागि भर्चुअल सुनुवाइ विस्तार गरिनेछ,’ उनले भने ।

प्रदेश राजधानीबाट मुद्दा लिएर दीपायल पुग्नुपर्दा मुद्दाका पक्षलाई दोहोरो आर्थिक भार परिरहेको थियो । कानुन व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने पारिश्रमिकबाहेक आतेजाते, बसोबास र खाना–खाजामा नै धेरै खर्च हुने गरेको थियो ।

उनका अनुसार उच्च अदालत दीपायलमा दर्ता भएका १ हजार ५२ मुद्दामध्ये ९० प्रतिशत मुद्दा कैलाली जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाउपरका छन् । धनगढीबाटै भर्चुअल रूपमा इजलासमा सहभागी हुन पाउने भएपछि सेवाग्राहीलाई निकै राहत महसुस हुने विश्वास गरिएको छ ।
  
अब स्थानीय बारबाटै भर्चुअल माध्यमबाट मुद्दाको बहस पैरवीमा सहभागी हुन पाउने, थुनामा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउनेछन् भने उच्च अदालतबाट बकपत्र गराउनुपर्ने मुद्दामा पीडित र विशेषज्ञले समेत यस माध्यमको प्रयोग गरी समयमै बकपत्र गराउन सक्नेछन् । 

अब कोभिडजस्ता महामारीमा पनि मुद्दाको सुनुवाइ रोकिने छैन । देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरूमा समेत यस पद्धतिबाट सुनुवाइ गर्न सकिने उच्च अदालत दिपायलले जनाएको छ ।

न्याय कम खर्चिलो हुन गई कानुन व्यवसायी र पक्षको श्रम, समय र लागतमा कमी आउनेछ । हाल उच्च अदालत दीपायलमा ३ जना मात्र न्यायाधीश छन् । 
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीमै भएपनि उच्च अदालत भने हालसम्म दीपायलमा नै कायम रहेको छ ।

बढी मुद्दा भएको र राजधानीसमेत भएको जिल्लामा उच्च अदालत सार्नुपर्ने माग गर्दै आएको कैलाली बारले उक्त माग अझै यथावत् राखेको छ । भर्चुअल कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै बार कैलालीका अध्यक्ष ओझाले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार राजधानी भएको जिल्लामा उच्च अदालत सार्नुपर्ने बताए ।

 ‘८० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा कैलालीका हुने गर्छन्, नेपालको संविधान २०७२ ले पनि प्रदेश राजधानीमै उच्च अदालत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘कैलाली बारले विगतदेखि नै उच्च अदालत सार्नुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ । अहिले पनि माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने धारणासहित भर्चुअल बहसमा सहमत भएका छौँ ।’

जिल्लाबाटै उच्च अदालतको बहस सुरु हुने भएपछि जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको भर्चुअल बहस कक्षमा बहसका लागि आवश्यक उपकरण जडान गर्ने काम भएको छ । यो सेवा तत्कालीन सेती अञ्चलका पाँच जिल्लाका सेवाग्राहीले पाउनेछन् । 

उच्च अदालत दीपायलको कञ्चनपुरमा महेन्द्रनगर इजलास रहेको छ । सबैभन्दा धेरै मुद्दा भएको कैलाली जिल्लाका कानुनका पक्षले बहस पैरवीका लागि कानुन व्यवसायीसमेत लगेर दीपायल जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो ।