अहिले नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक चलिरहेको छ । गत मंसिर २९ गतेदेखि चलिरहेको बैठकमा विधानका केही विषयमा शीर्ष नेताबीच कुरा नमिल्दा सहमति जुट्न सकेको थिएन । केन्द्रीय सदस्यको शुक्रबार बसेको बैठकले भने विधानका विवादित विषयमा सहमति जनाएको छ । 

विधानमा सबैलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, सहमति गर्ने वेला कतिपयलाई मेरो कुरा समेटिएन भन्ने हुन सक्छ । तर, त्यसलाई पार्टीले कुनै न कुनै रूपले सम्बोधन गर्छ भन्ने अपेक्षा छ । 

केही समयदेखि पार्टी केन्द्रीय सभापतिको र अरू सबै सदस्यको पनि निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । तर, मेरो विचारमा केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन हुनुपर्छ र निर्वाचित केन्द्रीय सभापतिले कार्यसमिति बनाउनुपर्छ । 

कांग्रेसमा पार्टी सभापतिलाई कमजोर बनाएर, सभापतिको अधिकारलाई बन्धनमा पारेर पार्टी सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ । पार्टी भनेको केन्द्र मात्रै होइन । यो प्रक्रियाले जिल्ला, स्थानीय तह र वडामा समेत पार्टीको काम गर्न गाह्रो हुन्छ । 

अहिलेसम्म पनि कतिपय जिल्ला कार्यसमितिले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । मेरो विचारमा पार्टी सभापतिलाई अधिकार दिनुपर्छ । पार्टीले गरेको कुनै पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ । यसले सभापतिलाई जिम्मेवार पनि बनाउँछ । सभापतिले गरेको कामको जस पनि उहाँलाई नै दिने र उहाँले केही गल्ती गरेमा जवाफदेही पनि उहाँ नै हुने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । 

पार्टी सञ्चालनमा कतिपय अवस्थामा गल्ती भएमा सभापतिलाई कारबाही गर्ने र त्यो गल्ती अनुभव गराउनेसम्मको कारबाही होस् । जसले गर्दा सभापतिलाई नै यो पद मेरो लागि उपयुक्त होइन, भन्ने अनुभव होस् ।
 
नेपाली कांग्रेसले ल्याएको विधानमा सबै केन्द्रीय सदस्यको सहमति छ । त्यसमा सबै केन्द्रीय नेताको चित्त पनि बुझेको छ । अब यसको कार्यान्वयनको पाटो हेर्न कुर्नुपर्नेछ ।
 
कतिपय नेता–कार्यकर्ताले नेताको अनुहार हेरेर विधान बनेको चर्चा गरिरहेको सुनिएको छ । जो–जो नेता आफू जुन पदमा उठ्नुपर्ने छ, त्यसैका आधारमा विधान बनाउन लागिपरेको भन्ने चर्चा छ । त्यसकै आधारमा सहमति जनाएको भन्ने चर्चा छ । 

विधानमा कतिपय पद दुई–दुईवटा सिर्जना गरिएको छ । यसले आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको छ । यदि दुईवटा पद सिर्जना नगरिएको हुन्थ्यो भने दुईजना नै एउटै पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो । यस्तो मनस्थितिबाट नै विधान सर्वसम्मत भएको बुझिएको छ ।
 
अहिले जसले जुन पद ताकेर बसेको छ, जुन मनसाय मनमा बोकेर विधानमा सर्वसम्मत गरेको छ । त्यो भोलि त्यस्तै नरहन पनि सक्छ । त्यो मनसाय भोलि पूरा नहुन पनि सक्छ । 

महाअधिवेशन आउन एक वर्षभन्दा बढी बाँकी छ । भोलि निर्वाचित भएर आएका महाअधिवेशन प्रतिनिधिले पक्ष–विपक्षभन्दा पनि क्षमतावान् मान्छे रोज्न पनि सक्छन् । अहिलेको सहमतिमा गरिएको अपेक्षा निर्वाचनमा पूरा नहुन पनि सक्छ । 

पार्टीमा कस्तो नेतृत्व भयो भने लामो समय नेतृत्व गर्छ, टिकिरहन्छ, डगमगाउँदैन, रहिरहन्छ भनेर प्रतिनिधिले परम्परागत कुरालाई पनि विचार गर्छन् । सँगसँगै नेताको क्षमतालाई पनि विचार गर्छन् । यस्तो हुनाले कतिपय नेताको अहिलेको मनोकामना त्यो वेलामा पूरा नहुन पनि सक्छ । नतिजा अर्कै आउन पनि सक्छ । 

अहिलेको महासमितिको बैठक सुरु हुनुपूर्व उमेर हदको विषयको चर्चा पनि व्यापक थियो । तर, बाहिर चर्चा भएजस्तो महासमिति बैठक र केन्द्रीय बैठकमा भने त्यसको चर्चा भएको छैन । 

यस्तै, नेतृत्वमा कतिपटक उठ्न पाउने भन्ने पनि विवादको विषय थियो । त्यसमा पनि बाहिर आएजस्तो धेरै हल्ला भित्र बैठकमा भएन । त्यो विषय जुन रूपमा उठ्नुपर्ने थियो, त्यो उठ्न सकेन । 

आज महासमितिको बैठकमा केही पदाधिकारीले बोल्दै हुनुहुन्छ । केन्द्रीय नेता पनि तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने कुरा उठिरहेका छन् । तर, कतिपय अवस्थामा जिल्ला तहका नेता नै पनि आफूले चुनाव लड्न नपरे जिल्ला स्तरबाट नै आउन पाए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ । त्यो कुरा महासमितिमा अडानका साथ राख्नुपर्छ ।

जसले यस्तो कुरा उठाइरहनुभएको छ, उहाँहरू अडानमा बस्नुभयो भने मात्रै सभापतिसहित सबैले त्यो कुरा स्वीकार गर्न सक्छन् । तल्लो तहको यो आवाज जोडदार भएन भने यो हल्ला जस्तो मात्रै हुन्छ । 

(पौडेल कांग्रेसका आमन्तत्रित केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)