प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिताको पालनामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू कत्तिको प्रतिवद्ध छन् भनेर आयोगले हेर्न चाहेको बताएका छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगर्ने दल र उम्मेदवारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार पनि आयोगले उनीहरूलाई नै दिएको स्पष्ट पारे । 

बिहीबार ललितपुरमा आयोजित निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्वाचन सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सुशासन र सदाचारको कुरा गर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आचारसंहिताको पालना आफूले गरे/नगरेको आफैँले अनुगमन गर्नुपर्ने पनि बताए । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सबैले अनुशासित ढंगले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरेर देखाउने काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जनताको मत, अभिमत पैसा र पदले खरिदबिक्री गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यताको आधारमा निर्वाचनमा खर्चको सीमा तोक्ने काम आयोगले गरेको बताए । उनले गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि तोकिएको निर्वाचन खर्चको सीमा नपुग हुने प्रमाण ल्याए आफूहरू त्यसमा पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको पनि बताए । 

'एउटा अध्यक्षले ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर आफ्नो गाउँपालिकाभित्र गएर म उम्मेदवार हुँ, मेरो यो सिद्धान्त, निष्ठा, विचार छ भनेर तोकिएको खर्चमा भन्न सक्दैन भने त्यसका लागि यसमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । माननीयजीहरूको पनि कुरा त्यही हो । पछि फेरि कार्यान्वयन त गर्नुपर्यो‍ यो । होइन भने पैसा केका लागि चाहिएको हो, त्यो सिधा भनिदिनुस् । सिधा व्यवहार गरौं । यो हिसाबले हामीले खर्चलाई बुझन जरुरी छ,' उनले भने । 

राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन खर्च महँगो भयो भनेर आफैँ भन्ने तर त्यसको सीमा तोक्दा विरोध गर्न नमिल्ने तर्क पनि उनले गरे । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन खर्च धेरै भए लोकतन्त्र खतरामा पर्नेतर्फ पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई सचेत गराए । 

'हामी भडकिलो भयो चुनाव, महँगो भयो चुनाव । यो लोकतन्त्रको लागि खतरा हो पनि भनिरहने । सुझावचाहिँ कम भयो भनेर दिने ? अनि मितव्ययी ढंगले खर्च गरौँ । मनि र मसलले होइन, आफ्नो विचार, सिद्धान्त, र इमानमा चुनाव जितौँभन्दा त्यसलाई निस्तेज पार्नेगरी करोड-करोडका कुरा गर्ने । यसले लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्छ’ उनले भने ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले निर्वाचन खर्चिलो भए लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने भन्दै त्यसमा मितव्ययिता अपनाउन राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई आग्रह गरे । उनले निर्वाचनमा धेरै खर्च भए त्यसबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूले सुशासन नभई त्यसको उल्टो काम गर्नुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ पनि स्मरण गराए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि चुनावमा मितव्ययी ढंगले खर्च गर्ने कुरा राजनीतिक दलहरूको संस्कृतिमा निर्भर रहने पनि उल्लेख गरे ।