सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन स्थगित भएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशपछि संघको निर्वाचन स्थगित भएको हो ।

२६ चैतमा तोकिएको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सुरेन्द्रकुमार मल्लले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । शुक्रबार अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिँदै अदालतले संघका दुवै पक्षलाई यही २४ चैतमा छलफलका लागि पेसी तारेख तोकेको छ । 

सो समयसम्मका लागि निर्वाचन प्रक्रियालगायतका कार्य अगाडि नबढाउनसमेत अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यस उत्प्रेरणा, परमादेश मुद्दामा रिट निवदेकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धर तथा अधिवक्ताद्वय विद्याभुषण मानन्धर र लोकबहादुर शाहले बहस गरेका थिए ।

के हो विवाद ?

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको विवाद थप चुलिँदै अदालतसम्म पुगेको छ । संघमा देखिएका विवाद समाधानका लागि विभिन्न प्रयास भएपनि समाधान भने भएनन् । अन्त्यमा विवाद अदालतसम्म पुग्यो ।

संघको वर्तमान कार्यसमितिले विधानतः काम गर्न खोजेको दाबी गरेको छ । आन्दोलनरत पक्षधरले विधानविपरीत काम गरेको भन्दै संघको कार्यालयमा पटक–पटक तालाबन्दी गर्दै आएको छ । 

संघप्रति उठेका विवादमध्ये सदस्यता नवीकरण खारेजी मूल मुद्दा हो । यस सन्र्दभमा भने दुवै पक्षको आआफ्नै धारणा छन् । स्थापनाकालदेखि संघमा हालसम्म करिब पाँच हजार आठ सय व्यवसायी संघमा आवद्ध छन् । तीमध्ये चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा करिब दुई हजार सदस्यले मात्र सदस्यता नविकरण गरे । विधानबमोजिम सदस्यता नवीकरणबाहेकका अन्य सबै सदस्यता खारेज भएको संघले जनाएको छ ।

विधानबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र ०७७/७८ मा तोकिएको समयमा नवीकरण नभएकाहरुको सदस्यता खारेज गरिएको कार्यसमितिको दावी छ । संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा नवीकरण नभएका सदस्यहरूलाई २०७८ पुसमसान्त सम्मको समय दिइएको थियो । सो समयभित्र नवीकरण गर्नेहरुका लागि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा तिनुपर्ने हर्जाना रकम र नविकरण छुट दिइएको अध्यक्ष रावतको भनाइ छ ।  

उनीहरूलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट व्यवसायमाथि परेको प्रभावलाई मध्यनजर गरी नवीकरण छुट दिइएको हो । जसले गर्दा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ लाई नविकरण वर्षका हकमा शून्य आर्थिक वर्षका रूपमा लिइएको देखिन्छ । 

सदस्यता नवीकरणमा हर्जाना छुट दिने निर्णय विधान विपरित भए पनि व्यावसायिक हितमा हुनेगरी कोभिड प्रभावित व्यवसायका लागि हर्जना छुटलाई व्यवहारतः स्वीकार गरियो । तर सोही छुट भएको आर्थिक वर्षको समयलाई जोडेर सदस्यता खारेजीको निर्णय लिने कुरा स्वीकार गर्न नसकिएकाले संघमा विवाद चुलिएको मात्र हो ।

सदस्यता शुल्क छुट दिइयो, विधानमा उल्लेख थिएन तर यसलाई व्यवहारिक रूपमा हेरियो । तर सदस्यता खारेजीको मूल आधार भने नवीकरण छुट भएको सोही आर्थिक वर्षलाई जोडिएको छ । यसले व्यावहारिकताको वहानामा अव्यवहारिक निर्णयको पुष्टिसमेत गर्दछ ।

यो विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा पनि पुगेको हो । प्रशासन भने विवादको समाधान संघबाटै होस् भनेरै उचित निर्णयका साथ अघि बढ्न सकेको थिएन ।