कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले न्याय माग्न अदालत पुगेका पीडितले निश्चित समय अवधिभित्र न्याय पाइसक्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेस गर्न गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बडूले यस्ताे बताएका हुन्।

मुद्दा दर्ता भएसँगै त्यसले बाँकी प्रक्रिया पाउन कति समय लाग्छ र फैसला कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने विषयको अनुमान गर्न सकिने अवस्था बन्नुपर्नेमा उनले जाेड दिए ।

पीडितलाई छिट्टै न्याय दिने सन्दर्भमा विद्यमान कानुन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सरकारको रहेको मन्त्री बडूकाे भनाइ छ ।

उनले भने, ‘एउटा मुद्दा यदि अदालतमा न्यायका निमित्त दर्ता गरिन्छ भने त्यसले प्रक्रियामा कति समय लगाउने त ? प्रक्रियामा, सुनुवाइमा कति समय लगाउँछ र फैसला कहिले हुन्छ ? भन्ने कुराको अनुमान योग्य अवस्था बन्नुपर्छ । कति वर्ष लाग्छ ? कति दिन लाग्छ ? यो स्थिति बन्नुपर्छ । त्यसकारणले यो अवस्थाको सिर्जना गर्नका निमित्त पनि हामीले केही व्यवस्था अहिलेको विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं ।’

उनले जिल्ला अदालतबाटै हुने कामका लागि उच्च अदालत अथवा सर्वोच्च अदालतमा जाने प्रवृत्ति देखिएकाे पनि बताए ।

मन्त्री बडूले भने, ‘सबै मुद्दाहरू सर्वोच्चमा पुग्ने एउटा प्रवृत्ति देखियो । जुन मुद्दा जिल्ला अदालतमा जान सक्छ, त्यहाँ नगइकन सर्वोच्चमा आउने ज्यादा प्रवृत्ति देखियो । मुद्दाको यो अवस्था रहेछ । र, त्यसैगरी उच्च अदालतमा अन्तिम फैसला हुन सक्ने पनि केही अधिकार दिएको रहेछ । तर, त्यसको पनि उपयोग नभएर ती मुद्दा पनि फेरि यहीँ आउने रहेछ । मुद्दाहरूकाे तलै अन्तिम फैसला हुने हो भने यहाँ धाइरहनु पर्दैन । सर्वोच्चको बोझ घट्ने भयो ।’  

उनले नेपालको संविधान अनुसार न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटोछरितो, मितव्ययी, सर्वसुलभ, अनुमानयोग्य, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेश गर्न २०७८ चैत २३ गते एक समिति गठन गरेका थिए ।

सो समितिले आइतबार मन्त्रालयमा पुगेर प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।