बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ जारी भएसँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
ऐन जारी भएपश्चात् बसेको परिषद्को प्रथम बैठकले तत्काल प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ लाई कार्यान्वयन गर्नको लागि परिषद्लाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको हाे ।
यस्तै, प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली तर्जुमा गर्नका लागि विज्ञ सहितको कार्यदल निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउने, ऐनका प्रावधानबारे सरोकार संस्थासँग छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, बैठकले परिषद सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउने, आवश्यक पर्ने बजेट स्राेतकाे व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सभाले बनाएको प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ चैत १४ गते जारी भएको हो ।
यस उच्च शिक्षा ऐनले मूलभूत रुपमा उत्कृष्ट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयले प्रयोग गरेका शिक्षण प्रकृया, व्यवस्थापन र सञ्चालन पद्धतिलाई अनुशरण गर्ने प्रयत्न गर्दै नेपालमा उच्च शिक्षासम्बन्धी फरक प्रयोग कार्यान्वयन गराउने ध्येय राखेको छ ।
यस अन्तर्गत उच्च शिक्षा परिषद्को व्यवस्था, सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र स्वायत्त प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकाे छ ।
यसैगरी, छुट्टै विधानद्वारा विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना हुने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान छुट्टा छुट्टै संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को ढाँचामा सञ्चालन हुने र विकृतिको रुपमा रहेको सम्बन्धन दिने परम्परालाई निरुत्साहित गरिएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
